फार लांबची गोष्ट नाहीये. मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या भूमीपूजनावेळी मुंबईतच पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते. म्हटले कसले, खरं तर वैतागून, कपाळाला आठ्या आणून घसा फोडत सांगत होते, “जब भी हम सत्ता में आते है, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती हैं, एक झूठ प्रचारित किया जाता हैं, भाजपावाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे. अटलबिहारी वाजपेयीजी की जब सरकार आयी थी. तब भी ऐसाही बवंडर खडा कर दिया गया था. अटलजी की सरकार में बैठे लोग कह कह कर थक गए, लेकिन ये झूठ फैलानेवाली टोली मूंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी.”
तर आता ही कंड्या पिकवणारी टोळी नेमकी आहे कोण याचा भाजपवाल्यांनीच नीट शोध घ्यायची वेळ आली आहे. बिहार निवडणुकीच्या 20 दिवस आधी मोहन भागवतांनी आरक्षणाबद्दलचं वक्तव्य केलेलं होतं. तर आता यूपी निवडणुकीच्या 21 दिवस आधी संघाचे प्रवक्ते मनमोहन वैद्य यांनी आरक्षणाचा अटमबॉम्ब टाकलाय. या धमाक्यामुळे भाजपच्याच गोटात हडकंप उडाला असून त्यानं मायावतींसारख्या विरोधकांना संजीवनी देण्याचं काम केलेलं आहे. खरंतर मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याशी तुलना केली तर मनमोहन वैद्य यांचं वक्तव्य हे अधिक थेट, अधिक जाणीवपूर्वक केल्याचं दिसतंय. म्हणजे मोहन भागवतांच्या वक्तव्यात आरक्षणाचा फेरविचार व्हावा असे संकेत होते. तर मनमोहन वैद्य हे आरक्षणच संपायला हवं असं बोलून बसले. शिवाय मनमोहन वैद्य यांना रिपोर्टरच्या घोळक्यानं उचकावलं नव्हतं या विषयावर बोलायला. जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलच्या अत्यंत नामांकित व्यासपीठावर ते बोलत होते. आपण जे बोलणार ते टिपायला ( शिकार टिपणे या अर्थानं) राष्ट्रीय मीडिया सज्ज आहे हे माहिती असूनही त्यांनी या संवेदनशील विषयावर बेधडक विधान केलं. त्यांचं हे विधान राष्ट्रीय वाहिन्यांवर झळकू लागल्यावरच भाजप कार्यालयातल्या अनेकांचं अवसान गळून पडलेलं. मोदी-अमित शाह आपला राग कसा व्यक्त करतात माहिती नाही, पण टीव्हीवर वैद्य यांची मुक्ताफळं पाहून त्यांनी किमान मुठी तरी आवळल्या असतीलच, किंवा दीर्घ श्वास घेऊन एक ग्लास पाणी तरी मागवलं असेलच. वैद्यांच्या या प्रतापानंतर भाजपमध्ये अर्ध्या तासातच सारवासारव सुरु झाली. वैद्य स्वतः मीडियावर पुन्हा सांगायला लागले की माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला. मला तसं म्हणायचं नव्हतं. पण तोपर्यंत जे व्हायचं ते डॅमेज भाजपला झालेलं आहे.
मनमोहन वैद्य यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा नव्हताच मुळी, त्यांना काय म्हणायचंय हे नीट समजून घ्या, अशी विनवणी संघ, भाजप नेत्यांकडून या विधानानंतर सुरु झाली. पण ती फारच केविलवाणी ठरते. कारण राहुल गांधींच्या किसान यात्रेत शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी त्यांच्या सगळ्या समस्यांवर कसं 'आलू की फॅक्टरी' हे एकच उत्तर दिलं, याचा व्हिडिओ मागचा पुढचा संदर्भ न देता पसरवण्यात हीच भाजप पुढे असते. त्यावेळी विधानांच्या सखोल अभ्यासाला कुणाला वेळ असतो? मग आता स्वतःवर ही वेळ आल्यावर रडीचा डाव कशाला? शिवाय राजकारणात, त्यातही निवडणुकीत अशी विधानं त्यांच्या अर्थापेक्षा एक परसेप्शन बनवण्यासाठीच वापरली जात असतात. ही गोष्ट वैद्य यांच्यासारख्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याला माहिती नसेल अशातला भाग नाही. पण तरीही ते बोलले. त्यामुळे यूपीच्या प्रचाराचा नारळ मनमोहन वैद्य यांनी भाजपवाल्यांच्याच डोक्यावर फोडलाय असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती वाटू नये.
जयपूर लिटरेचर फेस्टिवलमध्ये यावेळी संघाला निमंत्रण गेल्यानंच अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. पण इतर सामाजिक संघटना सहभागी होतात, तर संघ का नाही असा युक्तीवाद करण्यात आला. कारण काही असो, पण जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल आणि खळबळजनक वाद हा सिलसिला त्यानिमित्तानं कायम राखला गेला आहे. यावेळी डावे विचारवंत किंवा झोळीवाल्यांपेक्षा संघानंच हा फेस्टिवल हिट करण्याची जबाबदारी पार पाडली इतकंच.
यूपीची निवडणूक ही 2019 साठी किती महत्वाची आहे याचं विश्लेषण पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. बिहार आणि यूपी ही अशी राज्यं आहेत, जिथं निवडणुकीत सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा हा 'जात' आहे. यूपीमध्ये 63 तर पंजाबमध्ये 54 टक्के लोकसंख्या आरक्षणाचे फायदे घेत आहे. त्यामुळे वैद्य यांचं वक्तव्य या मतदारांच्या मनात धास्ती निर्माण करणारं ठरलं तर त्याचा भाजपला किती जोरात फटका बसेल हे सांगायला कुठल्याही राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही. यूपीत 19 टक्के सवर्ण, 18 टक्के मुस्लिम सोडले तर बाकी सगळे या आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत. म्हणूनच मनमोहन वैद्यांच्या या विधानानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा शड्डू ठोकला तो लालू प्रसाद यादवांनी.. "बिहार में हमने बीजेपी को पटक पटक कर धोया, अब बाकी की धुलाई यूपी में होगी."
दलितविरोधी ही भाजपची प्रतिमा तयार करण्यात विरोधकांना रस आहे. ती खोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारचे अतोनात प्रयत्न सुरु आहेत. बाबासाहेबांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त कुठे स्मारकांची घोषणा करा, कुठे नव्या अपला भीम नाव द्या, उठता बसता बाबासाहेबांचं नाव घ्या, अगदी आठवलेंना राज्यसभेवर पाठवून मंत्रीपद असे अनेक सायास पार पडत मोदी दलित मतांचा किल्ला उभा करायचा प्रयत्न करत आहेत आणि वैद्य यांनी आपल्या एका विधानानं तो जमीनदोस्त केला आहे.
या सगळ्यात वैद्यांची पार्श्वभूमी आणखी इंटरेस्टिंग. मनमोहन वैद्य यांनी गुजरातमध्ये प्रांतप्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना या दोघांचे अनेकदा खटके उडाल्याचंही बोललं जातं. शिवाय 2012 च्या निवडणुकीआधी वैद्य यांची गुजरातमधून दिल्लीला रवानगी करण्यासाठी मोदींनीच गळ घातल्याचं ऐकायला मिळालं. संघ जे काही करतो, त्यापाठीमागे एक योजनाबद्ध कार्यक्रम असतो असं म्हणतात. त्यामुळे वैद्य यांनी हे विधान सहज, उत्स्फूर्तपणे केलं असेल असं मानायला कुणी तयार नाही.
संघाच्या या उचापतखोर विधानावर भाजपमध्येही जोरदार नाराजी आहे. वाजपेयींच्या काळात संघाचा किमान थोडा तरी कंट्रोल सरकारवर होता. शिवाय वाजपेयींवर चेक ठेवायला अडवाणींसारखं प्यादं संघाच्या हाती होतं. पण मोदींनी संघाच्या हातात हा रिमोट कंट्रोल येऊच दिलेला नाही. गोहत्येवरुन मध्यंतरीच्या काळात काहीसा उन्माद वाढायला लागल्यावर मोदींनी अत्यंत कडक शब्दांत बजावलं होतं. काही नकली गोरक्षकांच्या टोळ्या वातावरण गढूळ करत आहेत, गोसेवेच्या नावावर आपलं दुकान चालवत असल्याचा हल्लाबोल मोदींनी केला होता. नकली हा शब्द संघाला त्यावेळीही बोचला होता. प्रवीण तोगडियांनी तर त्या विधानानंतर मोदींवर टीकाही केली होती.
काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबतची युती संघाच्या पचनी पडलेली नव्हती. पण वास्तववादी राजकारण करताना मोदी-शहा जोडीनं काही काळासाठी तत्वं बाजूला ठेवायला कमी केलं नाही. संघासोबत आणखी एक संघर्षाचा मुद्दा, ज्याचा मोदींनी तातडीने निपटारा केला, तो म्हणजे स्मृती इराणींचं मनुष्यबळ विकास मंत्रालय. या खात्याचा भार स्मृती इराणींकडे असताना संघाचा हस्तक्षेप चांगलाच वाढला होता. त्यामुळे वेळोवेळी अनेक वादांनाही सरकारला तोंड द्यावं लागलं होतं. आता नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाल्यावर आपला अजेंडा थोपवण्यात संघ किती यशस्वी झाला हे कळेलच. पण मोदी काही संघाच्या हातातलं बाहुलं बनून राज्यकारभार करणार नाहीत हे मान्य करावं लागेल. मोदींच्या गुजरातमधल्या कारकीर्दीवर नजर टाकली तर ही गोष्ट कुणाच्याही लगेच लक्षात येईल.
आपल्या सत्तेत संघ अडथळा ठरु नये आणि गरज पडल्यावर संघाइतकीच हिंदुत्ववादी इमेज किंवा मतं मिळवून देणारा एक समांतर संघ मोदी तयार करत आहेत. समांतर संघ किंवा parallel RSS असं म्हटल्यावर ही काय भानगड आहे, असं म्हणून गोंधळून जाऊ नका. संघ सोबत असल्यानं हिंदुत्ववादी प्रतिमेचा जो फायदा मतांच्या रुपात मिळतो, ही प्रतिमा आणि मतं कायम ठेवण्यासाठी श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, गायत्री परिवाराचे प्रणव पंड्या ही सगळी माणसं मोदींनी जवळ बाळगलेली आहेत. श्री श्री आणि बाबा रामदेव यांचं महत्त्व तर मोदी सरकारच्या काळात कसं वाढत चाललंय, हे वेगळं सांगायची गरज नाही.
प्रणव पंड्या यांचा गायत्री परिवारही ग्लोबल आहे. वैदिक ऋषींनी सांगितलेल्या ज्ञानाचा आधुनिक अवतार अशी ओळख गायत्री परिवार स्वत:बद्दल सांगत असतो. वसुधैव कुटुम्बकम असा नारा देणाऱ्या या गायत्री परिवाराचे सदस्य जगभर पसरलेले आहेत. हीच समानता श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग आणि बाबा रामदेव यांच्या पतंजली ट्रस्टबद्दल सांगता येईल. प्रणव पंड्यांना तर मोदी सरकारनं राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकी बहाल केली होती. पण पंड्यांनीच ती नाकारली. श्री श्री रविशंकर यांना पद्मविभूषण हा देशातला दुसऱ्या नंबरचा सर्वोच्च नागरी सन्मान मागच्या वर्षीच बहाल करण्यात आला. शिवाय रामदेव बाबांच्या पतंजलीचा ग्राफ 2014 नंतर कसा वाढतोय हे टीव्हीवरच्या वाढत्या जाहिरातींवरुनही समजू शकेल. शिवाय या सगळ्या मंडळीच्या राजकीय महत्वाकांक्षा धारदार नाहीत. म्हणजे संघ स्वतःला राजकारणापासून अलिप्त मानत असला तरी मुळात त्यांचा अजेंडा हा सत्तेच्या ध्येयधोरणांवर अवलंबून असणारा. त्यामुळे तो थोपवण्यासाठी सत्तेतली त्यांची लुडबूड, त्यासाठीचा संघर्ष हा ओघानं आलाच. वर उल्लेख केलेल्या समांतर संघासोबत तीही भीती कमी आहे. त्यामुळेच संघावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अशी टीम जास्त कामाला येऊ शकते. यूपीसारख्या अत्यंत महत्वाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर संघानं असा विचका केल्यावर मोदी आणि संघाचे हे संबंध पुढे कसे असतील हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. 11 मार्चला यूपीचा निकाल भाजपच्या विरोधात आला तर हे संबंध नव्या आणि अधिक टोकदार वळणावर येऊन ठेपतील.