मागच्या आठ महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बऱ्यापैकी विदर्भातील दौरे केले. या दौऱ्यात त्यांनी उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी, पत्रकार, विद्यार्थी सह समाजातील अनेक घटनांच्या भेटीगाठी घेतल्या. सत्तेत नसतांना या वर्गाच्या समस्या सोडवण्यात मर्यादा आहे. हे माहित असतांना देखील शरद पवार सातत्याने विदर्भातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जाऊन या लोकांसोबत भेटीगाठी घेत होते. हे अनेकांना आश्चर्यकारक वाटत होते. मात्र या पाठीमागे शरद पवार यांची राजकीय दूरदृष्टी होती.
राज्याच्या राजकारणात केंद्रबिंदू बनून राहायचे असेल तर राज्यात पक्षाची ताकद मजबूत हवी. ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीपासून तर विधानसभा लोकसभापर्यंत असावी हे शरद पवार यांना चांगले ठाऊक आहे. मुंबई, कोकण, खान्देश, मराठवाडा या भागात तीन ते चार पक्ष मजबूत आहे. तेथे राष्ट्रवादीला वाढण्यासाठी खूप जास्त संधी नाही. मात्र विदर्भात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे. सध्या विदर्भात भाजपा व काँग्रेस हे दोनच प्रमुख पक्ष आहे. शिवसेनेचे विभाजन व रिपब्लिकन गटांचे आपसातील मतभेद यामुळे विदर्भात तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकाच्या पक्षाची स्पेस आहे. हे शरद पवार यांच्या लक्षात आले, त्यामुळे त्यांनी विदर्भात आपले दौरे वाढवले.
शरद पवार यांनी मागच्या आठ महिन्यात विदर्भात फिरून जमिनी स्तरावरची परिस्थिती समजून घेतली. जनतेचा मनात काय आहे याचा घेतला. त्यानंतर विदर्भात संघटन मजबुतीकडे विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी विदर्भातील दोन समाजघटकावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. एक विदर्भातील आदिवासी समाज व दुसरा बहुसंख्य असा ओबीसी समाज. त्याचाच भाग म्हणून शरद पवार हे तीन महिन्यांआधी वर्धा व नंतर छिंदवाडा येथे झालेल्या आदिवासी समाजाच्या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. आता त्यांनी नागपूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या ओबीसी शाखेचे शिबीर ठेवले. "भाजप मिशन मंडल टू " वर काम करत असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या ओबीसी मिशनची सुरुवात विदर्भातून केली. राष्ट्रवादीला विदर्भातील ओबीसी समाजाचा भाजप, काँग्रेस व्यतिरिक्तचा तिसरा पर्याय बनायचा आहे.
शरद पवारांनी विदर्भात असा प्रयत्न या आदी दोन वेळा केला आहे. 1985 मध्ये त्यांचा काँग्रेस(एस) हा पक्ष असतांना त्यांनी भाजपाला सोबत घेऊन काँग्रेस विरोधी मोठ बांधली होती. तेव्हा त्यांना बऱ्यापैकी यश देखील आले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनीच स्वतःची राजकीय भूमिका बदलल्याने तो प्रयोग तेथेच अर्धवट राहून गेला. 1999 मध्ये जेव्हा काँग्रेसमध्ये फुटून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. तेव्हा संपूर्ण राज्याचा कार्यकर्ता मेळावा नागपूरमध्ये घेतला होता. त्यात तेव्हा राष्ट्रवादीत सहभागी झालेले राज्यभरातील सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, सरकार क्षेत्रातील पदाधिकारी या सर्वांना नागपूरला बोलावून मेळावा घेतला होता. मात्र विदर्भातील राष्ट्रवादीच्या स्थानिक कमकुवत नेत्यांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला तेव्हा विदर्भाच्या जनतेची अपेक्षित साथ मिळाली नाही. शरद पवारांनी देखील ही खंत अनेक वेळा बोलावून दाखवली. पक्ष मजबूत करण्यासाठी आता ते तिसऱ्यांदा विदर्भाच्या खेळपट्टीवर प्रयत्न करत आहे. जर राष्ट्रवादी राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष बनायचा असेल तर विदर्भातली ही स्पेस काबीज करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची धडपड सुरु आहे.
मात्र राष्ट्रवादीसाठी हे सोपे नाही. कारण विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक मर्यादा आहे. विदर्भात राष्ट्रवादीचे जे नेते आहे त्यांना विदर्भात सर्वमान्यता नाही. अनिल देखमुख हे आपल्या काटोल मतदार संघाच्या बाहेर एकतरी जिल्हा परिषद सदस्य स्वतःच्या जोरावर निवडून आणू शकेल का याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. भंडारा, गोंदिया जिल्ह्याच्या बाहेर प्रफुल पटेलांना मानणार मतदार नाही. तीच परिस्थिती भूषण शिंगणे यांची आहे. म्हणजे काय तर विर्भातील राष्ट्रवादीचे नेते हे फक्त आपल्या मतदार संघापुरते मर्यादित आहे. दुसरा विषय नव्याने उभा झालेला मराठा ओबीसी आरक्षण वाद. ओबीसी प्रवर्गा अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात ओबीसी समाज तयार नाही. त्यावर राष्ट्रवादीची काँग्रेस काय भूमिका असेल यावरही शरद पवारांच्या विदर्भ प्रयोगाचे यश अवलंबून असेल. मात्र हे खरे आहे ज्या पक्षाला निवडणुकीत विदर्भातील जनतेची साथ मिळते त्याच राजकीय पक्षाला राज्यातील सत्तेचा मार्ग सोपा होता व तसा इतिहास राहिला आहे. त्यामुळे शरद पवारांची पावले विदर्भाच्या दिशेला वळली आहे.