महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागातील तब्बल 19 अधिकारी ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे काम पाहण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहेत. 13 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव , सचिव ,वित्तीय नियंत्रकासह ग्रामविकास खात्यांतर्गत राज्यातील विविध विभागात काम करणारे अधिकारी या अभ्यास दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे अभियंते आहेत की केवळ अधिकारी? हा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे.
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवण्यात येते. सदर बँक आणि त्यांनी नेमलेल्या सल्लागार कंपनीच्या खर्चातून सदरील अभ्यास दौरा आयोजित केलेला आहे. 'अभ्यास दौरा' असल्याने त्याचे स्वागतच आहे. पण तरीही काही प्रश्न उरतात आणि त्याचा उहापोह केलाच जायला हवा. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशातील ग्रामीण रस्त्यांचा अभ्यास केल्याने आपल्या राज्यातील रस्ते खरच सुधारणार आहेत का? वैद्यक शास्त्राच्या सर्वसामान्य नियमांनुसार "ज्या पेशंटला आजार आहे त्याचे निदान करण्यासाठी त्या पेशंटचाच अभ्यास करणे" ही सर्वात महत्वाची गोष्ट असते, मांडावयाचा मुद्दा हा आहे की ग्रामविकास खात्याने पाश्चात्य देशात जाण्यापूर्वी आपल्या देशातील आणि राज्यातील ग्रामीण असो की शहरी "रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कारणांचा अभ्यास केलेला आहे का? तो अभ्यास केल्यानंतर जी जी कारणे त्यांना आढळली त्या त्या कारणांचे निराकारण करण्यासाठी प्रयत्न केले का? अर्थातच याचे उत्तर नकारात्मकच असणार आहे हे नक्की!
जो आजार शरीराच्या आतल्या भागात आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एन्डोस्कोपी, अँजिओग्राफी अशा तंत्रांची मदत घ्यावी लागते. पण जो आजार शरीराच्या बाह्य भागावर झालेला आहे आणि तो उघड्या डोळ्याने पाहिल्यावर अगदी स्पष्ट दिसतो. त्यासाठी अधिक तपासण्या करण्याची आवश्यकताच असत नाही . हाच नियम ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या अभ्यासासाठी लागू पडतो.
काळ्या शेतीला टक्केवारीची कीड; दर्जाहीन रस्त्याचे मुख्य कारण
ग्रामीण भागातील रस्त्यांना चावडीवर गप्पा मारणारी मंडळी " काळी शेती " असे संबोधतात. काळी शेती म्हणजे डांबरी रस्त्याच्या कामातून मिळवले जाणारे कमिशन, नफा, उत्पन्न इ. रस्त्यांची कंत्राटे म्हणजे 'सरकारी पैशाने' सत्तेवर असणाऱ्या पंचायत समिती सदस्य ते आमदार-खासदारांचे आप्तस्वकीय, जवळचे कार्यकर्ते यांना सांभाळण्यासाठीचा 'सरकारमान्य राजमार्ग' अशी कार्यपद्धती आहे हे जगजाहीर आहे. रस्त्याचे कंत्राट देण्यापासून ते रस्त्यांचे बिल काढेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी 'दक्षिणा' ठरलेली असते आणि त्यामुळे रस्त्याचे कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदाराला एकूण कंत्राटाच्या 30 ते 40 टक्के रक्कम ही कमिशन म्हणून रस्त्याशी निगडित असणाऱ्या सर्वच घटकांना द्यावी लागते हे कटू वास्तव आहे. त्यासाठी कुठला अभ्यास करण्याची गरजच असत नाही. 'रस्ता अडवा , पैसे मिळवा' अशा पद्धतीने विविध राजकीय संघटना, आरटीआय कार्यकर्ते रस्ते निर्मितीकडे पाहतात. याचा अभ्यास अधिकाऱ्यांना आहे की नाही?
ग्रामविकास मंत्री, ग्रामविकास सचिवांना आणि अभ्यास दौऱ्यावर जाणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न आहे की, राज्यातील ग्रामीण रस्ते, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जासाठी कोणती कारणे कारणीभूत आहेत याचा आपण अभ्यास केलेला आहे का?
रस्ते बांधणीचे जे शास्त्र आहे त्याला पूर्णपणे मातीत गाडले जाते. अशास्त्रीय पद्धतीने बांधले जाणारे, कमिशनची लागलेली कीड हेच ग्रामीण असो की शहरी रस्ते त्यांच्या दर्जाहीनतेचे मुख्य कारण आहे. जोवर या दोषांचे निवारण केले जाणार नाही तोवर रस्त्यांच्या दर्जा सुधारणे कदापीही शक्य नाही. यासाठी कुठल्याच अभ्यासाची आवश्यकता असत नाही. जे उघड उघड स्पष्ट आहे त्यासाठी अभ्यास करणे म्हणजे केवळ आणि केवळ "नौटंकी " ठरते.
दोष आपल्या प्रशासकीय-राजकीय व्यवस्थेत आहे, हे ज्ञात असताना त्यावर योग्य त्या उपाययोजना न करता थेट ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड दौऱ्यावर अभ्यास करण्यासाठी जाणे हा प्रकार म्हणजे "काखेत कळसा नी गावाला वळसा " या प्रकारात मोडतो असे करदात्या नागरिकांचे मत आहे.
त्याही पुढचा मुद्दा हा आहे की, प्रत्येक देशाची भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण वेगळे असते. त्या त्या देशातील भौगोलिक परिस्थितीस अनुरूप अशी रस्ते बांधणी तंत्रज्ञान असते. या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया असो की न्यूझीलंड तेथील रस्ते तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आपल्या देशातील रस्त्यांना तंतोतंत लागू पडू शकत नाही.
त्यांना आपल्या रस्त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी बोलवणे अधिक इष्ट :
ऑस्ट्रेलिया देशातील रस्ते प्रमुख हे भारतीय अभियंता आहेत. त्यांच्या अधिकारात निर्माण केले जाणारे रस्ते हे अत्यंत दर्जेदार असतात असे सांगितले जाते. ऑस्ट्रेलियातील रस्ते निर्मिती विभाग हा अत्यंत स्वायत्त असतो व त्यात कुठलाच राजकीय हस्तक्षेप केला जात नाही आणि म्हणूनच ऑस्ट्रेलियातील रस्ते हे अत्यंत टिकाऊ असतात, दर्जेदार असतात असे त्यांनीच भारतात आल्यावर एका चॅनेलच्या मुलाखती दरम्यान विस्तृतपणे माहिती दिलेली होती. या पार्श्वभूमीवर अशा अभियंत्याला भारतात बोलावून त्यांना आपल्या रस्त्यांचा अभ्यास करण्यास सांगितले असते आणि अभ्यासातून समोर येणाऱ्या दोषांवर प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली असते तर ते आपल्यासाठी अधिक इष्ट ठरले असते. "राज्य सरकारचा एकही पैसा या दौऱ्यासाठी खर्च केला जाणार नाही. ही विशेष बाब ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केलेली आहे. याचा अप्रत्यक्ष अर्थ हाच होतो की या दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा अधिकार जनतेला नाही कारण हा दौरा जनतेच्या पैशाने आयोजित केलेला नाही. अगदी मान्य ! केवळ 19 का ? ग्रामविकासातील सर्वच अधिकाऱ्यांना घेऊन जा. फक्त आमचे एवढेच म्हणणे आहे की यास "अभ्यास दौरा " असे दिशाभूल करणारे नाव देऊ नका. आशियाई बँक आणि सल्लागार कंपनीच्या पैशाने "श्रमपरिहार सहल" असे नाव द्या आणि खुशाल जा.
"विदेशी श्रमपरिहार सहल" बँकेच्या पैशाने केली जाणार असला तरी रस्ते हे आमच्याच पैशाने बनवले जाणार असल्याने अप्रत्यक्षपणे का होईना या वर भाष्य करण्याचा अधिकार नागरिकांना नक्कीच आहे. असो !
या गोष्टींचा देखील अभ्यास करावा :
• ऑस्ट्रेलिया ,न्यूझीलंड मधील स्थानिक प्रतिनिधी 'टक्केवारी ' घेतात का ?
• रस्त्यांचे टेंडर लोकप्रतिनिधींच्या बगलबच्चांना दिले जातात की रस्त्याचा दर्जा राखणाऱ्या कंत्राटदारांना ?
• डांबरी रस्त्याचा हमी कालावधी फिक्स केलेला असतो की एकदा रस्ता 'बनवला' की कंत्राटदाराची जबाबदारी संपली असे धोरण असते ?
• रस्त्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित केलेली असते की एकदा टेंडर दिले आणि बिले काढली की प्रशासनाचा दर्जाच्या जबाबदारीशी काहीच संबंध नाही अशी प्रशासकीय पद्धत आहे?
• त्या देशात देखील भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या घोषणा देऊन देखील रस्त्यांवरील खड्डे हटत नाहीत, अशीच परिस्थिती आहे का ?
• प्राप्त माहितीनुसार डोंबिवलीचे रहिवाशी असणारे अभियंता ऑस्ट्रेलियाचे रस्ते प्रमुख आहेत आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या डांबरी रस्त्यांचा हमी कालावधी हा 12 ते 15 वर्षे व सिमेंटच्या रस्त्यांचा हमी कालावधी 28 वर्षांचा निश्चित केलेला असतो. त्यांना विचारा तुम्हाला जे जमते ते आम्हाला का जमत नाही ?
निष्कर्ष हाच की ज्या राज्यात डांबर विरहित डांबरी रस्ते 'बनवलेले' जातात, खडी-मुरुमच्या ऐवजी माती-मुरूम मिक्स केली जाते , ज्या अभियंत्यांवर-अधिकाऱ्यांवर रस्त्याची जबाबदारी आहे तोच रस्त्याच्या दर्जाकडे डोळेझाक करत असेल , लोकप्रतिनिधी माझ्या हद्दीत निर्माण केल्या जाणाऱ्या रस्त्याची टक्केवारी घेणे हा माझा घटनादत्त अधिकार आहे अशा पद्धतीने वागत असतो त्या राज्यातील अधिकाऱ्यांनी कितीही अभ्यास केला तरी ते "गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार टिकाऊ रस्ते " या विषयात नापासच होणार हे सांगण्यासाठी ना भविष्यवेत्याची गरज आहे ना तज्ज्ञाची.