मा. उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य.
साहेब,
गेल्या काही दिवसांपासून एखादा लेख लिहावा असं डोक्यात येत होतं. पण अलिकडे सोशल मीडिया पाहिला की वाटतं पत्रलेखनाचा जमाना परत आलाय. आपले विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसजी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहितात. आपण केंद्राला पत्र लिहिता.. ज्येष्ठ नेते शरद पवारही अधेमधे पत्रव्यवहार करत असतात. यातून एक लक्षात आलं की सध्या पत्रलेखनाचा ट्रेंड इन आहे. मग यातून स्फूर्ती घेऊन आपणही आपल्यासोबत असा पत्रव्यवहार करावा असं वाटून हे लिहितो आहे.
लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांचीच अवस्था भीषण झाली आहे. जरा कुठं काही सुरू होतंय वाटेपर्यंत पुन्हा एकदा ब्रेक द चेन अंतर्गत लॉकडाऊन लागला. बघता बघता यालाही दीड महिना होईल. गेल्या दीड महिन्यापासून अतिआवश्यक आणि जीवनावश्यक घटक वगळता सगळी दुकानं बंद आहेत. याला अपवाद ठरली ती मनोरंजनसृष्टी. पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर लगेच टीव्ही इंडस्ट्रीने पर्याय शोधायला सुरूवात केली. पुढचं काय झालं ते आपण सगळे जाणतो. आत्ता त्यात जायला नको. मुद्दा असा, की आपण नेहमीच मनोरंजनसृष्टीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिला आहात. पहिल्या लॉकडाऊननंतरचं अनलॉकिंग असो किंवा आताचा लॉकडाऊन लागण्यापूर्वीच्या आपल्या ऑनलाईन बैठका असोत. आपण अत्यंत आपुलकीने इंडस्ट्रीची चौकशी केलीत आणि पाठिंबाही मागितलात.इतकं सगळं होऊन आताचा लॉकडाऊन लागल्यावर पुढच्या दोन दिवसांत अनेक निर्मात्या संस्थांनी गोवा, जयपूर, दमण, सिल्वासा गाठणं तसं न पटणारं होतं. आफ्टर ऑल इट्स अ गिव्ह एंड टेक. तुम्ही यापूर्वी सवलत दिली.. आता सपोर्ट मागताय.. तर तो दिला जायला हवा होता. थोडे दिवस कळ काढायला हवी होती टीव्ही इंडस्ट्रीने. निदान दहा दिवस तरी. तोवर आजवरचं आपला स्वभाव पाहता आपणच काहीतरी पुन्हा मार्ग काढून दिला असता असं वाटतं. पण झालं ते झालं. लोक तिकडे गेले. नाईलाजाने गोव्यात गेलेल्यांना तिथूनही पाय काढावा लागाला. परिणामी, आज ही सगळी मंडळी उंबरगाव, दमण, सिल्वासा इथं सुखात चित्रिकरण करु लागली आहेत.
खरं सांगतो, इंडस्ट्रीतल्या लोकांशी बोलल्यावर जाणवतं की ही मंडळीही तिकडे फार सुखात वाटत असली तरी ती तशी नाहीयेत. परराज्यात गेल्यावर आपल्याकडे रुपायाला मिळणारी गोष्ट तिथे पाच रुपयांना मिळतेय. तरीही ही मंडळी तिकडे गेल्यावर सेटल झाली कारण त्यांना तिकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं. जवळपास वर्षभर बंद असलेली रिसॉर्ट्स या टीव्ही युनिट्सच्या येण्याने पुन्हा सुरू झाली. आलेली युनिट्स टिकली तर धंदा टिकेल हे लक्षात आल्यानं रिसॉर्टच्या मालकापासून वॉचमनपर्यंत सगळ्यांनी या युनिट्ससाठी रेड कारपेट अंथरलं. टीव्ही युनिट्स आपआपली काळजी घेताना दिसतायत. शिवाय, रिसॉर्टवालेही त्यात कसूर ठेवत नाहीयेत. कारण आता इथे मामला थेट पोटाशी बांधला गेला आहे. इकडच्यांच्या आणि तिकडच्यांच्याही. आरटीपीसीआर होतायात. कोरोनाची सगळी काळजी घेतली जातेय. त्यामुळे तिथे एकही कोरोनाग्रस्त रुग्ण नाहीय का? तर असं अजिबात नाही. अनेक कलाकारांना कोरोनाची लागण झाली. पण एकूण युनिटच्या तुलनेत ते एखाद-दोन टक्के आहे. असं असलं तरी एक युनिट तिकडं गेल्यानं अर्थचक्र सुरू झालंय. काम करणाऱ्या कलावंत-तंत्रज्ञांपासून रिसॉर्टच्या सुरक्षारक्षकापर्यंत सगळ्यांना पुन्हा घर चालण्यापुरते पैसे मिळू लागलेत. गरजेतून आलेलं शहाणपण आहे हे. मग मुद्दा येतो, जे दमण, सिल्वासाला जमलं ते आपल्या महाराष्ट्राला नाही जमणार?
परवा अभिजीत पानसेनेही हा मुद्दा ओधोरेखित केला. दमण, सिल्वासापेक्षा आपल्याकडे सर्व प्रकारचे, अनेक आकारांची रिसॉर्ट्स आहेत. अगदी ठाणे, कर्जत, पुणे, इगतपुरी, अंबरनाथ, नाशिक आदी भागात हवी तेवढी मोठी रिसॉर्ट्स आहेत. यांचा आकार पाहता इथे सोशल डिस्टन्सिंगसह बायोबबलही तयार होऊ शकतो. मग जे अर्थचक्र तिकडे सुरू झालंय, ते इकडे सुरू करता नाही का येणार? प्रॉडक्शन कॉस्ट वाचेल. केवळ सिनिअर्स नाही तर ज्युनिअर आर्टिस्ट्सना अटी-शर्ती आणि गरजेनुसार काम मिळेल. सगळ्यात महत्वाचं आपले व्यवसाय आपल्या राज्यात राहतील. या युनिट्सना येणाऱ्या अडचणी.. इथे सोडवल्या जातील. आता हा प्रश्न केवळ टीव्ही मालिकांचा उरलेलाच नाहीय. उलट या मालिकांमुळे त्याचा फायदा समाजातल्या इतर घटकांना होण्याची जी शक्यता निर्माण होते आहे त्यांचा आहे. चित्रिकरणाशी जोडले गेलेले कितीतरी घटक पुन्हा उभे राहण्याची प्रोसेस सुरू होईल.
आता प्रश्न असा येतो, की एकाला परवानगी दिली तर इतर सगळेही उभे राहतील परवानग्या मागायला. राज्य सरकार म्हणून ती मोठी जबाबदारी आहे. अगदीच आहे. पण प्रत्येक व्यवसाय बायोबबलने चालत नाही. इथे बायोबबल तयार करता येणं हेच मोठं बलस्थान आहे. राजस्थानमध्ये चला हवा येऊ द्याची टीम गेली होती तेव्हा जून पर्यंतचे एपिसोड काढून ती मंडळी परत आलीसुद्धा. राजस्थानला जाण्यापूर्वी सगळ्यांची आरटीपीसीआर झाली. तिथे गेल्यावर पुन्हा एकदा टेस्ट झाली. एकाच इमारतीत वर कलाकार रहात होते. त्याच इमारतीत खाली स्टुडिओ होता. या कलाकार-तंत्रज्ञांसाठीच्या जेवणाची सोय त्याच इमारतीत दुसऱ्या बाजूला होती. त्या खानसामांना, इतर कर्मचाऱ्यांचा थेट संपर्क कलाकारांना होऊच दिला जात नव्हता. कुणी बाहेर जायचं नाही. बाहेरच्याने आत यायचं नाही. चित्रिकरण झालं. टेस्ट झाल्या. कलाकार मुंबईत आले. पुन्हा टेस्ट झाल्या आणि कलाकार घरी गेले. असा होता बायोबबल.
कोरोनाचं गांभीर्य आता प्रत्येकालाच कळलं आहे. त्यामुळे चॅनल असो, निर्माता असो वा कलावंत-तंत्रज्ञ तो आपली पुरेशी काळजी घेतो आहेच किंबहुना त्याला ती घ्यावी लागेल. तरीही नियम न पाळणाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवता येतोच. महाराष्ट्रातल्या तंत्रज्ञांची, रंगमंच कामगारांची स्थिती बिकट झाली आहे. परराज्यात जावं लागल्यामुळे अनेक बॅनर्सनी आपलं युनिट छोटं केलं आहे. यामुळे अनेक कलावंतांच्या ट्रॅकला कात्री लाागली आहे. अनेक स्पॉट दादा, दुसऱ्या-तिसऱ्या नंबरचे एडी.. अनेक मंडळी घरी आहेत. रिसॉर्ट्स आयडेंटिफाय करून या टीव्ही-सिनेमांच्या युनिटला दिली गेली तर एकाच रिसॉर्टवर दोन-दोन युनिट्स उतरवण्याचाही प्रश्न उरणार नाही. शिवाय, गेल्या महिन्या-दोन महिन्यात पुरेशी काळजी घेत चित्रिकरण कसं करायचं याचा अनुभव सगळ्यांना मिळाला आहेच.
महोदय, आपण नेहमीच मनोरंजनसृष्टीच्याा पाठिशी उभे राहिला आहात. पहिल्या लॉकडाऊननंतर त्याची प्रचिती आलीच होती. आपल्या सततच्या संपर्कामुळे आपला इंड्ट्रीतल्या सर्वांशी स्नेह आहेच. आपण अटी -शर्ती घालून जर महाराष्ट्रात हा बायोबबल करायला परवानगी दिली तर सावंतवाडी, कोल्हापूर, वाई, सातारा, सांगली, नाशिक, पुणे, ठाणे आदी ठिकाणच्या अर्थचक्राला वेग येईल. शिवाय, या गावांना चित्रिकरणाची आपली अशी संस्कृती आहे. त्यामुळे याला लागणाऱ्या सर्व गोष्टी या परिसरात उपलब्ध आहेतच. चॅनल, निर्माते यांना या गोष्टी फक्त तयार होणाऱ्या बायोबबलमध्ये घ्याव्या लागणार आहेत.
पोटातली भूक शहाणपण शिकवते म्हणतात तसं झालंय. अलिकडे, अनेक राजकीय पक्ष, कलाकार मंडळी गरजवंतांना किट्सचं वितरण करतायत. पण ग्रोसरी किट् घ्यायला येणाराही आता किट नको पण काम द्या म्हणू लागलाय. आपण जेव्हा पाठिंबा मागितलात, तेव्हा मी मंडळी तातडीने निघून गेल्यानं आपण आत कुठेतरी दुखावला असणार हे साहजिक आहे. पण, ही माणसं आपलीच आहेत आणि राज्यही.
आपला
सौमित्र