कोरेगाव भिमा मध्ये १ जानेवारी २०१८ ला दंगल झाली. त्यापूर्वी डिसेंबर ३१, २०१७ ला शनिवार वाड्यावर आयोजित एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली होती. कबीर कला मंच आणि रिपब्लिकन पॅन्थर आणि इतर काही संघटना ह्या परिषदेच्या आयोजक होत्या. एल्गारच्या आरोपांपूर्वी रिपब्लिकन पॅन्थर आणि कबिर कला मंच ह्या दोन्ही संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांवर प्रतिबंधित माओवादी संघटनेशी जोडलेले असल्याचे आरोप असल्याने वेगवेगळे गुन्हे त्यापूर्वीही दाखल होते. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने लोकसभेत जाहीर केलेल्या फ्रंट संघटनांच्या यादीत कबीर कला मंचचा उल्लेख होता. माओवादी फ्रंट संघटना म्हणजे शहरात राहून प्रतिबंधित माओवादी संघटनेसाठी कामे करणाऱ्या संघटना! एल्गार संबंधित तक्रारीनंतर १७ एप्रिल २०१८ मध्ये सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे आणि इतर आरोपींच्या घरांवर पोलिसांनी छापे टाकले. रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया करुन समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर एल्गारमधील काही आरोपींना अटक झाली. नक्षलवादाविरोधात अनेक वर्षे स्पृहनीय कामगिरी केलेले त्यावेळचे पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त रवींद्र कदम ह्यांनी 'एल्गारमध्ये माओवाद्यांचा संबंध असल्याचे भक्कम पुरावे आहेत'; असे पत्रकारांसमोर सांगितले होते.
वर उल्लेख केलेल्या छाप्यांच्या आणि अटकेच्या विरोधात कबीर कला मंच आणि रिपब्लिकन पॅन्थर समर्थकांच्या छोट्या टोळक्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी निषेध करणाऱ्या सभा आयोजित केल्या होत्या. त्यापैकी एका सभेत सुरेंद्र गडलिंगने आपल्या भाषणात म्हटले होते की "सध्याची परिस्थिती ही केवळ आणीबाणी किंवा महाआणीबाणी नसून सद्यःपरिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठा शब्द शोधण्याची गरज आहे"; तर अशा तथाकथित 'महाआणीबाणीत' सुरेंद्र गडलिंगला केवळ एका अर्जाद्वारे आयोगासमोर बोलायची परवानगी मिळाली. वस्तूतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सन्मानाचं ह्यापेक्षा उत्तम उदाहरण काय असू शकतं? संविधानातील मूल्यांचा आणि मानवाधिकारांचा हा आदर हीच आपल्या लोकशाहीची ताकद आहे, कारण कसाबसारख्या दहशतवाद्याचा ह्या देशात रीतसर खटला चालवला जातो, त्याला वकील दिला जातो आणि गडलिंगसारख्या माओवादाचे आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला आयोगासमोर बाजू मांडायची संधी दिली जाते.
दुसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरेंद्र गडलिंग हा स्वतः एक वकील आहे. सुरेंद्र गडलिंग हा इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स (IAPL) ह्या संघटनेचा सचिव होता. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये लोकसभेत (IAPL) सुद्धा माओवादी फ्रंट म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. 2007 साली अटक झालेल्या श्रीधर श्रीनिवासन आणि व्हर्नन गोन्साल्वेस ह्या माओवाद्यांचे खटले त्याने चालवले होते. त्या खटल्यांमध्ये देशविरोधी काम करणाऱ्या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य म्हणून ह्या दोघांवरील गुन्हे सिद्ध होऊन न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली होती. 'हॅलो बस्तर' ह्या पुस्तकात उल्लेख केल्याप्रमाणे लेखक राहुल पंडितांना सुरेंद्र गडलिंगने सांगितले होते की, गडलिंगने अनुराधा गांधीमुळे कायद्याचा अभ्यास केला आणि अनुराधा ही त्याचं प्रेरणास्थान होती. ही अनुराधा गांधी माओवाद्यांची केंद्रीय समिती सदस्य होती. वरील पुस्तकात असाही उल्लेख आढळतो की अनुराधा गांधी एका पोलीस विरोधी सशस्त्र कारवाईत माओवाद्यांच्या बाजूने सहभागी होती. २००८ मध्ये तिचा मृत्यू झाला. २०१७ मधील छाप्यांनंतर केलेल्या एका जाहीर भाषणात गडलिंग म्हणाला होता "सगळ्यात मोठं न्यायालय हे जनतेचं न्यायालय असतं आणि इतर न्यायालयात जाण्यापेक्षा जनतेच्या न्यायालयात जाणं मी पसंद करेन." कोरेगाव भिमा चौकशी आयोग ही सुरेंद्र गडलिंगसाठी एक संधी होती प्रसारमाध्यमं आणि सामान्य जनतेच्या समोर त्याची बाजू मांडण्याची.
मग ती संधी गमावण्यामागचं कारण काय? कोरेगाव भिमा येथे पूजा सकट ह्या मुलीने एप्रिल २०१८ मध्ये आत्महत्या केली होती. सुरेंद्र गडलिंग आणि त्याच्या टीमने त्यासंबंधी तथाकथित सत्यशोधन केले आणि 'तिची आत्महत्या नसून खून होता'; असा खोटा प्रचार केला. पोस्टमॉर्टेमनुसार ती आत्महत्याच होती असा ससून हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचा जबाब वृत्तपत्रांमध्ये छापूनही आला होता. सत्य हे सत्य असते. कुठेही, म्हणजे कोरेगाव भिमा चौकशी आयोगासमोर किंवा एल्गार केस संबंधित न्यायालयासमोर सांगितले तरी त्यातील सत्यता बदलत नसते. मग 'आम्हाला बोलायचं आहे; म्हणत चौकशी आयोगासमोर येऊन ऐनवेळी यू टर्न घेण्यामागे खरा उद्देश काय? स्वतःला सत्याचे अनुयायी आणि पीडितांचे तारणहार म्हणवणारे आज आयोगासमोर बोलायला का कचरले?' 'शपथेवर बोलणं' आणि 'इतर वेळी बोलणं' ह्यामधील कायदेशीर फरक आणि परिणाम हे त्यामागचे कारण होते का? असे अनेक प्रश्न ह्यानिमित्ताने निर्माण होतात.
कोरेगाव भिमा आयोगापुढे सुरेंद्र गडलिंगनी केलेला घूमजाव हा त्याच्या सहकाऱ्यांच्या साठी मात्र निश्चित अडचणीचा विषय ठरणार आहे. कारण संधी मिळूनही न बोलल्याने ह्यापुढे 'आमचा आवाज दाबला जातोय'; 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतीये'; असा खोटा प्रचार करणाऱ्यांना जनता जाब विचारेल की 'तेव्हा का बोलला नाहीत?' आणि तेव्हा ह्यांच्याकडे उत्तर नसेल.
ब्लॉगमध्ये व्यक्त झालेली मते संबंधित ब्लॉग लेखकाची आहेत, एबीपी माझा किंवा www.abpmajha.in त्यासाठी जबाबदार नाही.