कमी बोलून कासवगतीने काम करुन सामान्य माणसात मिसळून सर्वांना उचित स्थान देऊन राज्य करत राहिलं तर कोणतीही लाट आपल्याला पाडू शकत नाही हे ओदिशाच्या बिजू पटनायकांच्या वारसांनी पाचव्यांदा सत्तेत येऊन सिद्ध केलं.

'जय श्रीराम' म्हणण्यास रस्त्यावरच्या लोकांस अटकाव करण्यासारखा आक्रस्ताळेपणा करुन स्वतःची ताकद कमी करण्याचा गलथानपणा ममतांनी केलाय.

एसपी, बीएसपी यांनी आपला बेडूक किती फुगेल हे न पाहताच दंडाच्या बेंडकुळ्या फुगवल्या त्या ऐन वेळी उघड्या पडल्या.

विकासास प्राधान्य देताना सर्वंकष जातींची गणिते बेरजेत मांडून न बोलता शत्रूंचे पत्ते कट करण्याचे काम करत राहिले की त्या राज्यकर्त्याचा नितीशकुमार होतो.

देवेगौडा यांना पीएम पद मिळाले त्यांनी संसदेत जांभया दिल्या, त्यांच्या चिरंजीवास सीएम पद मिळाले, ते नुसते रडत रखडत राहिले. लोकांनी पेकाटात हाणली.

पक्षाची इतकी वाताहत होत असतानाही पंजाबचे सीएम अमरिंदरसिंग यांना भाजपऐवजी नवज्योतसिंग सिद्धूंची धास्ती अधिक होती. कारण होतं सीएम पदाच्या खुर्चीचं. लोकांनी त्यांना पूर्ण ताकदीने मते दिली नाहीत.

कमलनाथ आणि सिंधिया परिवार यांच्यातील आपसी रंजिश कधी मिटणार? रिस्क टाळत जुनीच नावे पुढे केली, एकजिनसीपणा कुठे दिसलाच नाही. लोकांनी पुन्हा सुपडासाफ केला.

राजस्थानात 'राणी'चा पत्ता साफ केल्यानंतर अशोक गहलोत खूप काही करु शकले असते पण करता आलं नाही. विधानसभेत जिंकून आलेल्या काही नव्या दमदार चेहऱ्यांना तिकीट द्यायला हवे होते. पण 'संकटात कुणी पडायचं?' हा प्रश्न होता. शिवाय सचिन पायलट आणि गहलोत यांची गटबाजी होती (एमपीसारखीच). लोकांनी भोपळा दिला.

यूपीत काँग्रेसला अवघी पाच टक्के मते मिळताहेत. पक्षाकडे प्रदेश पातळीवर बेस आणि प्रोग्राम नसणं खेरीज नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची फळी नसणं याची ही फळे आहेत.

दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता भाजपला यश मिळाले नाही याचे अनेक अर्थ लावता येतील. हिंदीविरोध, राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यास महत्व नसणं, हिंदुत्वासह एकूणच धर्मवादी कट्टरतेस फारशी अनुकूलता नसणे यामुळे दक्षिणेत असे घडले असावे असा निष्कर्ष. कदाचित याची चाहूल लागल्यानेच राहुल गांधी केरळातील वायनाडमध्ये आले असावेत. दक्षिणेत भाजपला विजय मिळवण्यासाठी उत्तरेत चाललेले मुद्दे खपून जाणार नाहीत.

आंध्रात जगन रेड्डींनी 'सब्र का फल मीठा होता है' हे सिद्ध केलंय तर तामिळी जनतेनं नेहमीप्रमाणं आलटून पालटून सत्ताबदल केलाय. केरळमध्ये मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी पक्षाला तारलंय.

उत्तरपूर्वेला इतकी वर्षे मुख्य प्रवाहात आणण्यात अन्य पक्षांनी जो उशीर केला त्याची फळे आणखी काही टर्म भोगावी लागतील. भाजपला इथे त्यामुळेच फायदा झालाय आणि होईलही.

दिल्ली, मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात आपली नेमकी नीती काय असावी आणि आपण कोणाशी मैत्री करावी/करु नये, मुद्दे काय असावेत याचे दळण अखेरच्या दिवसापर्यंत दळत राहिल्यावर लोकांनी काय करावं अशी अपेक्षा आहे? मग आतिशीसारख्या आम आदमी पार्टीच्या हुशार, लोकप्रिय आणि ज्ञानी उमेदवाराचा पराभव होतो!

मेहबूबा मुफ्तींनी ज्या माकडउड्या मारल्या त्याची शिक्षा त्या भोगत आहेत, उत्तराखंडमध्ये विधानसभेनंतर आलेली जीवघेणी सुस्ती काँग्रेसला महागात पडली.

गुजरातमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नसली तरी भाजपच्या निम्मी मते मिळत आहेत त्याचे ते काय करणार आहेत? त्या लोकांना देण्यासाठी जोवर त्यांच्याकडे ठोस आराखडा असणार नाही तोवर ती टक्केवारीही घसरत जाईल.

गोव्यात पर्रिकरांची जागा जाणे हे गोव्यातील राजकीय सुंदोपसुंदीचे बोलके उदाहरण ठरावे. हिमाचल, झारखंडमध्ये भविष्यात क्षेत्रीय पक्ष मोठे झाल्यास नवल वाटणार नाही.

उत्कृष्ट संघटन, प्रभावी प्रचारयंत्रणा, खऱ्या खोट्या मुद्द्यांची घुसळण, भक्कम नेतृत्व, मजबूत दुसरी तिसरी फळी, कार्यकत्यांचे व्यापक जाळे, दणकेबाज आर्थिक स्थिती, माध्यमावरील पकड आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोदींची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा, याच्या आधारे भाजपने देशात घवघवीत यश मिळवले.

हेच मुद्दे उलटे केले तर काँग्रेसचे वर्णन होते हे काँग्रेसने स्वीकारले पाहिजे आणि त्यातून धडा घेतला पाहिजे.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर निवडणूकपूर्व तीन महिने आधी राज्यात बऱ्यापैकी सत्ताविरोधात वातावरण होते, पण शह काटशहाचे इतके खल-राजकारण खेळण्यात आलं की काँग्रेस राष्ट्रवादीतून बाहेर पडणाऱ्या लोकांची अक्षरशः रीघ लागली.

फडणवीसांनी अत्यंत धूर्तपणे, सबुरीने पण चिकाटीने हे सगळे मासे गळाला लावले. "लोकांच्या मुलांचे लाड मी का पुरवावे?" असं म्हणताना लोकाचा मुलगा दोन लाखाने निवडून आला आणि आपला दीड लाखाने पडला! शहाणपण कशात होते हे आता कळून काय उपयोग?

अशोक चव्हाण यांनी पाच वर्षे जी सुस्तता दाखवली ती अगम्य होती. तरीही थोडीशी हवा तयार झाली होती त्यातही हे गटबाजी करत राहिले. एकवेळ अशी आली की चक्क त्यांनीच सुचवलेले नाव दिल्लीहून रद्द झाले. कधी धडा घेणार हे लोक?

शिवसेनेला राजकारण कळत नाही असं आता कुणीच म्हणू शकणार नाही कारण या निवडणुकीत राज्यात आपल्या मतांच्या टक्केवारीत तब्बल ५ टक्के वाढ केवळ सेनेने नोंदवली आहे. कधी तळ्यात तर कधी मळ्यात राहून तर कधी सत्तेच्या विरोधात राहून विरोधकांची स्पेस खाऊन सेनेने राजकारण केले आहे. विधानसभेला याचा ते कसा फायदा उचलतात हे पाहण्यात मजा येईल.

सत्तेचा लाडू कसा खावा हे आठवलेंनी ओळखले पण प्रकाश आंबेडकर त्यात कमी पडले. कदाचित त्यांचे आडाखे विधानसभेसाठीचे असावेत. राज्यात मनसेचे स्थान कसे असेल हा आता उत्सुकतेचा विषय असणार नाही, त्यांच्यासाठी 'करो या मरो'ची स्थिती आता असेल. राज ठाकरेंनी सभा घेतलेल्या चार ठिकाणी युतीचा पराभव झालाय याचा फायदा ते कसे घेतात हे रंजक ठरेल.

एनसीपी आणि काँग्रेसने डोळे उघडून या निकालाचे आकलन केले पाहिजे. ईव्हीएमवर खापर फोडण्याऐवजी आत्मचिंतन अधिक यश देऊन जाईल.

एकेकाळी काँग्रेसकडे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, विलासराव देशमुख, पतंगराव कदम, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण असा मोठा वारसा होता. ही दिग्गज मंडळी नामवंत आणि लोकप्रिय का होती याची कारणे त्यांच्या त्यांच्या सामान्य पार्श्वभूमीत, सर्वंकष धोरणात, राजकीय साधेपणात आणि बेरजेच्या राजकारणात दिसतात. २००५ पासून राज्यात काँग्रेसला अधोगती का प्राप्त होतेय याची कारणे वरील मुद्द्यांच्या नेमकी उलटी आहेत. इतके असूनही काँग्रेसमधली गटबाजी गावपातळी पासून देशपातळीपर्यंत निर्लज्जतेने सक्रीय आहे हे किती लांच्छन आहे! सुस्तता आणि सत्तेत असण्याचा ध्यास असणे ही त्यांची मुख्य लक्षणे झालीत. भाजप एकूण किती वर्षे सत्तेत आहे? भाजपपेक्षा पाचपटीने काँग्रेस सत्तेत होती मग काँग्रेसला आपल्याच दिग्गजांचे हे गुण का आत्मसात करता आले नाहीत? कधी कधी तर मला असे वाटते की काँग्रेसची खरी गोची वेगळीच आहे. काँग्रेसची विचारधारा आवडते म्हणून पक्षात टिकून असणाऱ्या लोकांची संख्या जोवर वाढणार नाही आणि सत्त्तेत येण्यासाठी आपली विचारधारा ठाम आणि सुस्पष्ट करुन तिचा प्रसार ते करत नाहीत तोवर सत्तेचे सोपान त्यांना गवसणार नाही.

या निवडणुकीत जातीच्या राजकारणास धर्माधिष्टीत कट्टरतेने दिलेली मात देखील लक्षणीय ठरलीय.

शेतकरी आत्महत्या, धार्मिक कारणावरुन होणारया हत्या, महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा या मुद्द्यांना भविष्यात स्थान कमी कमी होत जाईल. पाश्चात्य देशातल्या निवडणुकात तिथल्या मुलभूत जीवनाशी निगडीत नसलेले मुद्दे जसे ऐन निवडणुकीच्या काळात ऐरणीवर येतात तसंच आपल्या कडेही होत राहील. ज्या राजकीय पक्षांचा गृहपाठ या दृष्टीने जितका पक्का होत जाईल तितकं यश त्यांना लाभेल.

भाजपचा मुस्लीमद्वेष आवडत नाही पण मुस्लीम बहुल मतदारसंघातही भाजपला मते मिळत असतील तर मी ऊर बडवण्यात काय अर्थ आहे? धर्मवादास चालना काही दशके देता येते पण शतकानुशतके राज्य करता येत नाही. कारण धर्माने पोट भरत नाही हे वास्तव आयुष्यात कधी न कधी कळतेच. हे तत्व कदाचित भाजपलाही उमगले असावे म्हणून ते कधी विकासाची तर कधी 'टुगेदर वुई'ची भाषा बोलत असतात. ती ऐकायला गोड वाटते. करकरेही आवडतात आणि साध्वी प्रज्ञाही आवडते असे होऊ शकत नाही, गोडसेंवर मौन धरायचे आणि विदेशात जाऊन गांधींना हार घालायचे हे योग्य नाही. येणाऱ्या काळात भाजप याच्यावरही ठाम भूमिका घेईल अशी आशा.

जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पाळली जावीत, सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांची सोडवणूक सोपी होण्यासाठी सरकार कटीबद्ध राहील आणि मुख्य म्हणजे देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन सर्वांचा समान विकास होत राहील यासाठी हे सरकार काम करत राहील अशी अपेक्षा बाळगूयात.

नव्या सरकारला शुभेच्छा..

पराभूतांनी आत्मचिंतन जरुर करावे कारण त्यातूनच प्रकाशवाटा सापडतात.

बाकी सोशल मीडियावर पक्षीय हेतूंनी एकमेकांवर तुटून पडणाऱ्यांनी आपण माणूस असल्याचे भान ठेवले तरी पुरेसे आहे कारण नेमकी त्याचीच तर गरज आहे.