सर्वच पक्षांनी कार्यकर्त्यांना देऊ केलेल्या काळ्या-लाल पैशातली काही रक्कम रेड लाईट एरियात वाहू लागलीय. 2014 पेक्षाही यंदाचा फ्लो मोठा आहे, स्कीन करन्सी मात्र खाली आलीय. दलाल आणि आंटींची मात्र ऐश आहे!

मागच्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही मतदार यादीत वेश्यांची नावे नसल्यात जमा आहेत, सर्वांची नावे असती तरी त्या मतदानाला गेल्या नसत्या. कारण निवडून आलेल्या हरेक उमेदवाराची कित्येक माणसं यांना ओरपूनच कामाला लागलेली असतात. सण उत्सवाप्रमाणेच निवडणुका हा सेक्सवर्कर्ससाठी सुगीचा मौसम ठरतो. बल्क क्वॉण्टिटीत बायका असलेल्या ठिकाणी याचे इफेक्ट उमेदवारी अर्ज दाखल झालेल्या दिवसापासून दिसतात.

2005 सालापासून आपल्याकडे 'हायवेसेक्स' फैलावले आहे. हायवेसेक्स म्हणजे मोठाल्या हायवेवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या सेक्सवर्कर्स. याचा सर्वात जास्त 'लाभ' ट्रक ड्रायव्हर्स घेतात त्या खालोखाल मालवाहू चारचाकी वाहनधारक आणि शेवटी प्रवासी वाहने असा क्रम येतो. खोलीभाडे हुकवल्यामुळे आणि पोलिसांची चिरीमिरी चुकल्यामुळे हा सौदा खूप स्वस्तात होतो. एका गाडीत जायचे आणि विरोधी दिशेने परतणाऱ्या वाहनातून मूळ जागी परतायचे असा साधा हिशोब असतो. तर यंदाच्या निवडणुकीत हायवेसेक्सवर्कर्सना 'स्टेडी' ऑफर्स आल्यात.

'स्टेडी मोड'मधील 'गेमप्ले'मध्ये यांच्याकडे येणाऱ्यात अल्पवयीन मुले जास्ती असतात जे मतदार देखील असत नाहीत. पण राजकारण्यांना हवी असणारी गर्दी जमवण्याचं आणि पडेल ते काम करण्याचं काम ते करत असतात. स्टेडी मोडमध्ये एखाद्या बड्या असामीचं फार्महाऊस ही सेफ प्लेस ठरते. तिथं हा खेळ चालतो. यातही काही राजकारणी लोक या बायकांना फसवायचा प्रयत्न करतात, पण मागच्या चुकातून धडे घेतलेल्या सेक्सवर्कर्सच्या ग्रुप्सनीच यंदा या बायकांना टिप्स दिलेल्या आहेत.

ज्या त्या दिवशीचा हिशोब त्या दिवशी, निकालाची वाट बघायची नाही. अशा स्थितीत बऱ्याचदा काही ठिकाणच्या उमेदवाराच्या विरोधी गोटातले लोक पोलिसांना टिप देतात पण तो सत्ताधारी वा गबरगंड असेल तर काहीच फरक पडत नाही. कारण अशा माणसाच्या विरोधात पोलीस कधी जात नाहीत असा आपल्या देशाचा 'जाज्वल्य इतिहास' असल्याने इथेही मोजून मापून नियम लावले जातात! या उलट अड्ड्यांवर (ब्रोथेल्स) या दिवसात धाडी पडत नाहीत. उलट हप्ता वाढवून घेण्यासाठी ही नामी संधी ठरते.

महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बंगाल इथं बायका/मुलींना मोठ्या प्रमाणात रिप्लेस केलं जातं कारण इथे सामूहिक सेक्सवर्किंगची ठिकाणे मोठ्या प्रमाणात आहेत. 'फ्रेश माल' पुरवला जातो असं सांगून वास्तवात इकडचा गाळ तिकडे आणि तिकडचा इकडे असा प्रकार असतो. मनुष्यबळाची काडी किंमत असलेल्या झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, आसाम, ओरिसा, हिमाचल प्रदेश येथून मुलींची देवाण-घेवाण होते.

बांगलादेशी घुसखोर कुणालाही नको असतात पण कवडीमोल किंमतीत मिळालेल्या तिथल्या टंच मुलींची अपरिपक्व योनी सर्वांना खुणावत असते, त्यावर देश मौन धरुन राहत असतो. या मुलींची मोठी आवक निवडणूकपूर्व चारेक महिन्यापासूनच झालेली असते. दक्षिणेकडील राज्यांत दोन दशकापासून निवडणूक काळात सक्रिय असणाऱ्या सप्लाय चेन्स खेड्यातून सुरु झाल्यात, हा गेम उलटा असला तरी स्वस्त आणि कमी रिस्कचा आहे. तिकडेही मामला जोमात येईल.तर असा हा स्त्रीदेहाचा बाजार निवडणुकीच्या दर हंगामात गरम होत असतो, यंदाही तो जोमात येतोय.

'कार्यकर्त्यांना दारु मटण पुरवले जातेय' त्याचे कौतुकवजा टिंगल असणारे मेसेज यंदाच्या निवडणूक काळात अगदी सहज फिरवले जाताहेत. म्हणजे आपण ते हसत खेळत मान्य केलंय, त्याला स्वीकारलंय. आगामी वर्षात कार्यकर्त्यांचा कंबरेखालचा कंड शमवल्याचा मेसेजदेखील आपल्याकडे सहज फिरवला जाईल याची मला खात्री आहे. कारण तितक्या वेगाने आपण असंवेदनशील व निलट होत चाललो आहोत. असो.. या बायका 'भारतमाता' नसतात का असा प्रश्न विचारणं देखील पाप ठरेल, नाही का?

निवडणुकीचे हे काळे वास्तव समाज, सरकार व प्रशासन स्वीकारो अथवा नाकारो त्याने फरक पडत नाही, कारण इथे सर्वाधिक रगडला जाणाऱ्या 'बाई' नावाच्या घटकाचं प्राक्तन कधीच बदललं जात नसतं आणि जाणारही नाही. सहस्त्रावधी वर्षांचा इतिहास चाळून पहा, प्रचीती येईलच!

नोंद - कामाठीपुऱ्यातील बायकांचे तळतळाट लागलेले, त्यांच्या योनीत मिरचीपूड लावलेली छडी घालून मांड्याना चावे घेणारे एक माजी उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी नुकतेच निवर्तले. किडे अळ्या पडल्या होत्या त्यांच्या शरीरात, बेवारसागत घरात मुडदा पडून होता त्यांचा. प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब होत असतो, फक्त वेळ यावी लागते.