National Centre for Disease Control (NCDC) आणि दिल्ली सरकारने जूनच्या शेवटच्या आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीच्या काही भागात Serological Survey केला, ज्यात 21,387 लोकांच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले. या रक्ताच्या नमुन्यांची कोरोनासाठी तपासणी केली असता त्यात 23% लोक असे आढळले ज्यांना कोरोना होऊन गेलेला आहे आणि त्यांच्या शरीरात कोरोनाविरुद्ध antibodies तयार झालेल्या आहेत. या नमुना तपासणीला दिल्लीच्या 2 कोटी लोकसंख्येसाठी मानक म्हणून वापरले तर दिल्लीत जवळपास 45-50 लाख लोकांना कोरोनाची बाधा होऊन गेलीय आणि ते त्यातून बरेही झालेत.
या अनुषंगाने मला काही प्रश्न पडतात
1. दिल्लीतल्या सर्व्हेनुसार 45-50 लाख लोकांना कोरोना होऊन गेलेला आहे. पण सरकारी आकडा 1.25 लाख केसेस दाखवतोय. कोरोनाच्या संसर्गात 15-20% लोकांनाच लक्षणे येतात, म्हणजे 1.25 लाख लोकांना लक्षणे दिसली होती तर जास्तीत जास्त 10 लाख लोकांना हा संसर्ग व्हायला झालेला दिसायला हवा होता, जिथे 45-50 लाख लोकांना हा संसर्ग झालेला दिसतोय. याला दोन कारणे असू शकतात, एकतर खूप कमी लोकांच्या टेस्ट करणे किंवा टेस्टची अचूकता कमी असणे.
2. दिल्ली, केंद्र आणि तमाम राज्य सरकारे आजवर सांगत होती की कोरोनाचा समूह संसर्ग (community spread) झालेला नाहीये. 23% लोक serologically positive असणे हेच दर्शवते की समूह संसर्ग खूप आधी सुरू झाला होता आणि सरकारे लोकांना खोटं सांगत होती.
3.आतापर्यंतचे आकडे पाहता दिल्लीत कोरोनाने 3690 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. 45-50 लाख लोक सर्व्हेत बाधित असताना त्याने फक्त 3690 लोकांचा मृत्यू होणे, हे मृत्यूचे प्रमाण 0.1% पेक्षाही कमी आहे. आपल्या सरकारांनी कमी टेस्ट केल्याने किंवा community transmission सतत नाकारत राहिल्याने मृत्यूचा हा नगण्य दिसणारा आकडा 1.25 लाख केसेसच्या पार्श्वभूमीवर खूप मोठा दिसत होता. जर मृत्यूचे प्रमाण इतके कमी आहे हे कळले असते तर भीतीचा इतका मोठा बागुलबुवा उभा झालाच नसता. कदाचित लॉकडाऊन करण्याची किंवा वाढवण्याची गरजही पडली नसती.
एखाद्या प्रश्नाला आधी नाकारण्याची आणि जर तो सिद्ध झालाच तर त्या प्रश्नाचे योग्य तऱ्हेने मूल्यमापन न करता त्यावर मनमर्जीने काहीही उपाय करत बसण्याची बाबू लोकांची आणि राजकारणी लोकांची सवय आपल्या देशात कुठल्याही छोट्या प्रश्नाला भीषण बनवू शकते. दिल्लीसारखा एखादा सर्व्हे मुंबईत किंवा पुण्यात केला तर त्याचेही निष्कर्ष खूप वेगळे येणार नाहीत. सरकारने आपल्याकडे कोरोना community transmission मध्ये आहे हे आधीच मान्य केले असते आणि हे serological survey वेगवेगळ्या ठिकाणी 2-3 महिने आधी केले असते तर कदाचित या आजाराची भीती तेव्हाच संपली असती आणि जनजीवन सामान्य होऊन लॉकडाऊनने देशाचे आर्थिक नुकसान झाले नसते, आणि कोणतेही 100% प्रभावी औषध नसताना फक्त ऍडमिट करून लाखोंची बिले लावत रुग्णांना लुबाडण्याचा धंदाही झाला नसता.
दिल्लीसारखेच सर्व्हे बाकीच्या राज्यांमध्येही करण्याची गरज आहे. फक्त अत्यावस्थ कोरोना रुग्णांना दवाखान्यात भरती करणे आणि बाकीच्या वैद्यकीय सेवा पुर्ववत करणे ही आजची गरज आहे. कोरोनाच्या एका साथीत काही हजार जीव वाचवण्यासाठी आपण बाकीच्या असंख्य जीवघेण्या आजारांनी बाधित लाखो लोकांना विसरून गेलो होतो, आणि जे बेरोजगारी-उपासमारीने मेले त्यांचा तर हिशोबच नाही. राजकारणात आणि प्रशासनात प्रामाणिकपणा, शहाणपण आणि नफा-नुकसान बघून निर्णय घेण्याची धमक असायला हवी ही काळाची गरज आहे!