आसाम , पश्चिम बंगाल , केरळम, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आसाम आणि पुद्दुचेरी वगळता इतर तीन राज्यांत मतदारांनी ऐतिहासिक कौल दिला. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदा भाजपचा मुख्यमंत्री विराजमान झाला तर काँग्रेसकडे असलेल्या राज्यात केरळमची भर पडली. तामिळनाडूत काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरीही विजय आणि टीवीकेच्या रुपाने एक नवे मैत्रीपर्व सुरू झाले. आसाम मध्ये काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना संधी असूनही निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत. पुद्दुचेरीत भाजप आणि एनडीए ने गड राखला. राजकारण वेगळे राहिले पण या सर्वच राज्यातील नव्या सरकारांनी पहिल्या पंधरा दिवसात कोणकोणते निर्णय घेतले याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. कारण सरकारची दिशा त्यातूनच स्पष्ट होईल.
आसाम - समान नागरी कायदा ते सरकारी काटकसर
२५ मे रोजी आसामने 'समान नागरी संहिता विधेयक, २०२६' सादर केले. विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक बाबींचे नियमन करणाऱ्या 'समान नागरी संहिते'च्या (UCC) दिशेने पावले उचलणारे आसाम हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या UCC चा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामध्ये 'BNS कायद्या'अंतर्गत बहुविवाहावर बंदी घालणे; विवाह व घटस्फोटांची नोंदणी साठ दिवसांच्या आत करणे अनिवार्य करणे; तसेच 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स'चा यात अशा ाबींचा समावेश आहे.
NDA ने १२६ पैकी १०२ जागा जिंकून एकहाती विजय मिळवला. यामध्ये भाजपच्या ८२ जागांचा समावेश होता. १२ मे रोजी, सरकारने पुढील पाच वर्षांत २ लाख सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. १४ मे रोजी, भाजप, AGP आणि BPF या घटक पक्षांच्या प्रतिनिधींसह एकूण चार मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आले. तसेच, आगामी काळात मंत्रिमंडळाचा आणखी विस्तार करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. सरकारने सहा महिन्यांचा एक 'काटकसर कार्यक्रम' सुरू केला. आर्थिक शिस्त आणि डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध, इंधनाच्या वापरात २०% कपात, अधिकाऱ्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यात कपात, कार्यालयीन वापरासाठी परदेशी वस्तूंवर निर्बंध आणि प्रत्यक्ष चर्चासत्रांऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने गुवाहाटी येथील शंकरदेव कलाक्षेत्रामध्ये ३२ कोटी रुपये खर्चून 'भूपेन हजारिका संग्रहालय' उभारण्यास मंजुरी दिली. सरकारने 'आसाम राज्य डेटा धोरण (ASDP) २०२६' ला मंजुरी दिली. या धोरणांतर्गत 'डेटा व्यवस्थापन केंद्र' (CDM) स्थापन करण्यात आले असून, यामुळे विविध विभागांमधील डेटाची देवाणघेवाण करणे आणि प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डेटा विश्लेषण (Analytics) यांचा वापर करणे शक्य होणार आहे.
केरळम: गड आला पण सिंह ठरायला दहा दिवस
काँग्रेसप्रणित UDF ने १०२ जागा जिंकत डाव्यांची १० वर्षांची राजवट संपुष्टात आणली; परंतु व्ही. डी. सतीशन आणि के सी वेणुगोपाल यांच्या संघर्षामुळे केरळमला जवळपास दहा दिवस मुख्यमंत्र्यांविना राहावे लागले. अखेरीस इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे सतीशन मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेसमधील मतभेद, नेत्यांमधील एकमताचा अभाव आणि सत्तास्थापनेस झालेला विलंब यामुळे प्रशासनाऐवजी नेतृत्वाशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित झाले आणि सरकारच्या तयारीबाबत प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. १८ मे रोजी मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतरही, सरकारने खातेवाटपाची यादी जाहीर करण्यास अनेक दिवस विलंब लावला, ज्यामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. हा विलंब प्रामुख्याने काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात मत्स्यव्यवसाय आणि उच्च शिक्षण या खात्यांच्या वाटपावरून झालेल्या मतभेदांशी संबंधित होता. मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या वाटपावरून कॅथोलिक ख्रिश्चन समाज नाराज झाल्याचे लक्षात येताच, खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर लगेचच मत्स्यव्यवसाय मंत्री अब्दुल गफूर यांनी चर्चच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला.
१८ मे रोजी झालेल्या शपथविधी समारंभादरम्यान, मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी आपल्या नावासोबतच वडिलांची जातीय ओळख दाखवणारे नाव वापरले. यामुळे सतीशन टीकेचे लक्ष झाले. काँग्रेस पक्षाच्या पुरोगामी आणि जातिविरोधी प्रतिमेला यामुळे मोठा धक्का बसल्याचे मानले गेले. शपथविधीत संपूर्ण सहा कडव्यांचे 'वंदे मातरम' गायन झाले. विरोधी पक्षांकडून टीका झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री सतीशन यांनी या व्यवस्थेची जबाबदारी 'लोक भवन'कडे बोट दाखवले.
माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी रतन यू. केळकर यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात सचिवपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर काही राजकीय गटांनी टीका केली. टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की, काँग्रेसने यापूर्वी इतर राज्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या नियुक्त्यांना विरोध केला होता; त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेतील सुसंगततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'मुनंबम वक्फ' (Munambam Waqf) वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे; केरळम वक्फ मंडळाने वादात असलेली ४०४ एकर जमीन 'उमीद' (UMEED) पोर्टलवर नोंदवली. लॅटिन कॅथलीक समुदाय आणि मच्छिमारांसह ६०० हून अधिक कुटुंबांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे हा विषय कायदेशीर वाद न राहता, जमिनीचे हक्क आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व यांशी निगडित एक राजकीय व सामाजिक मुद्दा बनला आहे. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही कुटुंबाला विस्थापित केले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले असले तरी, अद्याप यावर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
२० मे रोजी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार एर्नाकुलम जिल्ह्यातील 'मलयिडमथुरुथ' येथून अनुसूचित जातीच्या सात कुटुंबांना बेदखल करण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. याविरोधात निदर्शने झाली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना पाण्याचा मारा करावा लागला. ही घटना नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासनासमोर आव्हान ठरली आणि यामुळे सरकारच्या 'समावेशक प्रतिमे'वर टीका झाली. तसेच, डाव्या प्रशासनाशी जवळीक मानल्या जाणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्यामुळे सरकारला पुन्हा एकदा नव्या वादाला सामोरे जावे लागले; या बदल्यांमागे 'राजकीय सूडबुद्धी' असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
पश्चिम बंगाल - पहिला भाजप मुख्यमंत्री
भाजपने २९४ पैकी २०७ जागांवर विजय मिळवत एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. या विजयामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारची पंधरा वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली आणि मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आले. सरकारने सीमा कुंपण प्रकल्पांसाठी 'बीएसएफ'ला (BSF) जमीन वाटप करण्यास मंजुरी दिली, तसेच 'आयुष्मान भारत', 'पीएम किसान' आणि 'उज्ज्वला' यांसारख्या प्रलंबित केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. याव्यतिरिक्त, प्रशासकीय कामकाज, रोजगार निर्मिती आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणाही सरकारने राबवल्या. यातील प्रमुख सुधारणांमध्ये दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट करणे, सरकारी नोकऱ्यांसाठीची वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवणे आणि राज्याचे प्रशासन राष्ट्रीय प्रणालींशी सुसंगत करण्यासाठी जनगणनेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होता. सरकारने पहिल्याच दिवशी टोळ्या, अवैध खाणकाम आणि जनावरांची तस्करी यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली, भरती घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयद्वारे खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. प्रशासकीय पुनर्रचना आणि संस्थात्मक बदल युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहेत. शाळा आणि मदरशांमध्ये वंदे मातरम अनिवार्य केले आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर नमाज अदा करण्यावर निर्बंध घातले.
महिला कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी सरकारने अन्नपूर्णा योजनेला मंजुरी दिली असून, पात्र महिलांना दरमहा ३,००० रुपयांची मदत दिली जाईल. राज्यातील महिलांसाठी बस प्रवास मोफत करण्यात आला आहे आणि ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांग व्यक्तींचे निवृत्तीवेतन दुप्पट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्याने सुमारे १.६९ कोटी जात प्रमाणपत्रांच्या पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आणि विद्यमान ओबीसी यादीचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्याने जून २०२६ पासून धर्म-आधारित सहाय्यता कार्यक्रम बंद केले आहेत.
कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीवरील निर्बंध उठवण्याचा सरकारचा निर्णय पश्चिम बंगालच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारा आहे. भारतनेट विस्तारासाठी दूरसंचार (राईट ऑफ वे) नियम, २०२४ आणि डिजिटल व आर्थिक एकात्मतेला समर्थन देणाऱ्या उपाययोजना स्वीकारल्या आहेत. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ७ व्या राज्य वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यासाठी, सरकारने भरती प्रक्रियेमध्ये OMR कार्बन प्रतींचे वाटप करण्याची पद्धत सुरू केली आहे.
तामिळनाडू - थलपती विजय - २४ तासांत दोन निर्णयवापसी
टीव्हीके १०८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडणूक जिंकला आणि काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआयएम, व्हीसीके व आययूएमएल यांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. यामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणातील डीएमके व एआयएडीएमकेचे अनेक दशकांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. त्रिशंकू विधानसभा निकालामुळे सरकार स्थापनेस विलंब झाला. विजय यांनी आघाडीचा पाठिंबा मिळवताना राज्यपालांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. व्हीसीकेच्या वाटाघाटींचे प्रसंग आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याच्या पत्राच्या घटनेने आघाडीवरील अवलंबित्व अधोरेखित केले. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना दर दोन महिन्यांतून एकदा २०० युनिट्स मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा जाहीरनाम्यातील दरमहा २०० युनिट्स मोफत वीज देण्याच्या आश्वासनापेक्षा वेगळी आहे. तसेच, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला, परंतु टीव्हीके यांनी ५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. ते पूर्ण होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे.
विजय यांचे ज्योतिषी असलेले रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल यांची विशेष कार्य अधिकारी (राजकीय) म्हणून नियुक्ती केल्याने राजकीय टीका आणि जनतेचा रोष निर्माण झाला. सरकारला २४ तासांच्या आत ही नियुक्ती मागे घ्यावी लागली. १० मे रोजी मंत्र्यांनी शपथ घेतली असली तरी, जवळपास सहा दिवस खातेवाटप झाले नाही, ज्यामुळे प्रशासकीय अनिश्चितता निर्माण झाली. या निर्णयामुळे प्रशासकीय चिंता आणि मित्रपक्षांमधील समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला आहे. खरेदी प्रक्रियेकडे लक्ष वेधणाऱ्या अनियमिततेच्या आरोपांनंतर काही तासांतच सरकारला १६.८३ लाख रुपयांची सार्वजनिक कामांची निविदा रद्द करण्यास भाग पडले आहे. चेन्नई आणि इतर भागांमधील वीज कपात हे सुरुवातीच्या काळात प्रशासनापुढील एक मोठे आव्हान आहे, कोईम्बतूरमध्ये १० वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येसंदर्भात प्रश्नांना टाळल्याच्या वृत्तामुळे उद्योगमंत्री एस. कीर्तना यांना टीकेला सामोरे जावे लागले.
पुदुच्चेरी - NDA सरकार: पहिले १५ दिवस
NDA ने ३० पैकी १८ जागा जिंकून सत्तेत पुनरागमन केले आणि प्रशासकीय सातत्य राखले. यामुळे एन. रंगसामी यांची सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. रंगासामी सरकारने केलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी गतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
'कामराजर शताब्दी दगडी घर बांधकाम योजना गेमचेंजर ठरू शकते. योजनेचा लाभ सुमारे ८,६०० कुटुंबांना होणार आहे. या योजनेअंतर्गत व्याजाचा बोजा माफ करण्यात आला असून, केवळ मूळ रक्कम परत करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संबंधित कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क पुन्हा मिळून घरांचे बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत होईल. सरकारने कराईकल आणि पेरालम दरम्यानची रेल्वे जोडणी पुन्हा सुरू केली. जवळपास ४० वर्षांनंतर थिरुनल्लरमधून रेल्वे धावली. या निर्णयामुळे थिरुनल्लर या तीर्थक्षेत्राचा विकास होईल आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि घरगुती विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी, सरकारने 'पीएम सूर्य घर योजने'अंतर्गत घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (रूफटॉप सोलर) बसवण्यासाठी ३०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे १३,००० कुटुंबांना मिळेल असा अंदाज आहे.