संध्याकाळचे सात वाजले होते. बडोद्यातल्या चौसोपी घरात सत्तरीतले सुरेश ओक झोपाळ्यावर निवांत बसले होते.

मी आत जाताच त्यांनी हसून स्वागत केलं. चहापाणी, गप्पाटप्पा सुरु झाल्या आणि त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आणि विेशेषत: वनवासी कल्याण आश्रमात काम कसं सुरु झालं त्याची कहाणी सांगितली.

“कुठली निवडणूक होती, आठवत नाही. पण नरेंद्र मोदी आमच्या कंपनीच्या सीएमडींना कामानिमित्त भेटायला आले होते.

संघाच्या कामामुळे ते मलाही ओळखत होतेच. केबिनमधून बाहेर येताच नरेंद्रभाई भेटले, गप्पा झाल्या. आणि जाताजाता ते म्हणाले, सुरेशभाई और कितने दिन नौकरी करोगे? बस किजिए अब. आ जाइए बहुत काम बाकी है.

मी इंजिनियरींग केल्यावर लगेच नोकरीला लागलो. कष्टानं आणि हुशारीनं प्रमोशनही मिळत गेली. घरचं सुस्थितीत होतं. दोन्ही मुलांची शिक्षणं संपत आली होती. त्यामुळे शांतपणे कन्स्ट्रक्टिव काम करण्याची इच्छा होतीच. सुरुवातीपासून संघाचं जुजबी काम करत होतोच. पण मोदींच्या आवाहनाचा भुंगा डोकं पोखरु लागला. काही दिवस विचार केला. आणि घरात सर्वांसमोर नोकरी सोडून पूर्णवेळ संघाचं काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. नोकरीतून मिळालेला पैसा, सेव्हिंग, इतर मालमत्ता याचा हिशेब केला. काटकसरीनं दिवस काढले तर नोकरीची गरज नाही, हे लक्षात आलं. घरच्यांनीही अजिबात का कू न करता मोकळीक दिली. त्यानंतर पुढची 20 वर्ष वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कामात झोकून दिलं. कायम विमान आणि कारनं फिरणारा मी थेट जमिनीवर आलो. पण कामाचं समाधान मोठं.”

2014 मध्ये गुजरातला गेलो, त्यावेळची घटना आठवण्याचं कारण कर्नाटकची निवडणूक. या निवडणुकीच्या निकालानं राजकीय गणितं पुन्हा मांडावी लागणार आहेत.

जनतेनं त्रिशंकू कौल दिल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसनं ज्या पद्धतीनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं, त्याचं माध्यमांमध्ये जाम कौतुक झालं. गेली 4 वर्ष ज्या काँग्रेसचा अजगर झाला होता, ती अचानक मुंगसाप्रमाणे चपळ झाली. निकालाआधीच केंद्रीय नेते घाईनं बंगळुरुला पोहोचले. एकही आमदार फुटू न देता भाजपच्या तोंडातून सत्तेचा घास हिरावला.

इथंवर सगळं ठीक आहे. पण प्रश्न पुढचा आहे, ज्या राज्यात काँग्रेसची 5 वर्ष सत्ता होती, जिथं व्हर्च्युअल अँटी इन्कंबन्सी फारशी दिसली नाही. जिथं केंद्रातल्या मोदी सरकारपेक्षा उत्तम योजना सिद्धरामय्यांनी राबवल्या. आणि विशेष म्हणजे त्या जमिनीवर दिसल्या. तरीही काँग्रेस 122 वरुन 78 वर का आली? आणि भाजप 40 वरुन 104 वर का गेली?

तर त्याचं साधं उत्तर आहे निवडणूक तंत्र, कष्ट, नियोजन आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अस्पायरेशनल कम्युनिकेशन स्कीलचा अभाव. मनी आणि मसल पॉवर यावर नंतर बोलू.

हे स्टेटमेंट थोडं धाडसी वाटेल. पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. गुजरात आणि पाठोपाठ कर्नाटकात हे पुन्हा आधोरेखित झालंय.

मी निवडणूक कव्हर करताना बेळगाव, धारवाड, हुबळी, गदग करत करत मी बदामीत पोहोचलो. सुंदर शहर. चालुक्याच्या काळातलं. अगदी बदामी रंगाचं. पण सिद्धरामय्यांनी इथून निवडणुकीचा अर्ज भरल्यानं राजकीय रंगात रंगून गेलेलं.

सकाळी मला काँग्रेसचं कार्यालय शोधावं लागलं. तिथं पोहोचलो तर प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनाची धामधूम सुरु होती. लोकं किती असावीत? तर तुम्ही म्हणाल जंगी कार्यक्रम असेल. तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण मोजून 15-20 लोकं मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन करायला उपस्थित होती. तिथले स्थानिक आमदार चिमनकट्टीही तिथं आले नाहीत.

आता इथून फक्त 1600 मतांनीच सिद्धरामय्या का जिंकले? याचं आश्चर्य तुम्हाला वाटायला नको.

निष्ठावान कार्यकर्ता हा कुठल्याही पक्ष, संघटना, संस्थेचा प्राणवायू असतो. ती तयार होण्याची प्रक्रिया असते. ती निरंतर असते.

जसा जगण्यासाठी प्राणवायू अर्थात ऑक्सिजन लागतो. तशी संस्था, संघटना जिवंत राहण्यासाठी कार्यकर्ता आवश्यक असतो.



त्यामुळे संघटनेत कार्यकर्त्याला केंद्रबिंदू मानून कार्यक्रम आखणं आवश्यक असतं. पण तसा सातत्यपूर्ण कार्यक्रमांची मालिका कार्यकर्त्यांना देण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला यश आले आहे का? तर त्याचं उत्तर सध्यातरी ‘नाही’ असेच आहे.

त्यातही सतत सत्तेचं राजकारण केल्याने निष्काम सेवा, त्याग, निष्ठा, समर्पण भावना केवळ भाषणात उरते. उलट इथं आम्हाला काय मिळणार? हा प्रश्न काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा विचारला जातो. शिवाय कंत्राटदार, पैसेवाले उद्योगपती, त्यांचे नातेवाईक, नेत्यांची मुलं, नेत्यांचे भाऊबंद आणि जवळ-लांबचे नातेवाईक त्यांच्याच राज्याभिषेकात काँग्रेस आकंठ बुडालेली दिसते.

त्याउलट भाजपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ऑक्सिजन मिळतो. तिथं कार्यकर्ते घडवले जातात. त्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा किंवा अपेक्षा नसते असं नाही. मात्र संघाच्या किंवा पक्षाच्या धोरणांपुढे त्यांना फारशी किंमत नसते. मग तो कितीही मोठा नेता, कार्यकर्ता असो. त्याला “सोईस्कर शिस्तभंगाची” शिक्षा शांतपणे भोगावी लागते. अगदी ताजं म्हणजे प्रवीण तोगडियांचं उदाहरण घ्या.

नरेंद्र मोदी धोरण म्हणून हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटत असल्याने कडवे हिंदुत्ववादी असलेल्या तोगडियांनाही वनवासात पाठवण्यात आलं. आता ती मोदींची संघावरची दहशत म्हणा किंवा आणखी काही. पण संघ, भाजपा नेते खासगीत मोदींच्या एकाधिकारशाहीवर टोकाचं कडवट बोलत असले, तरीही धोरणात बदल होत नाही. घराणेशाही भाजपातही आहे. पण ती मर्यादीत स्वरुपाची आणि पक्षाला फायदेशीर ठरेल इतकीच आहे.

दुसरा मुद्दा येतो तो मिशन किंवा कार्यक्रम देण्याचा.

व्यक्ती, संस्था, पक्ष, संघटनेत मिशन महत्वाचं असते. त्यामुळे एक्साईटमेंट अर्थात उत्सुकता टिकून राहते. अपेक्षा वाढतात. ज्यामुळे कष्टाला धार येते. चपळाई कायम राहते.

2014 मध्ये झालेल्या पानिपतानंतर काँग्रेसनं एककलमी कार्यक्रम बहुअंगानं राबवण्याची गरज होती. पण तसं झालं नाही. उलट काँग्रेसमध्ये साधे बदल होण्याची प्रक्रियाही काही महिने किंवा वर्षांची असते. निर्णयप्रक्रियेला लागणारा हा विलंब, पक्ष 80 टक्के राज्यांमध्ये सत्तेबाहेर असण्याचं प्रमुख कारण आहे.

दरबारी राजकारणामुळे नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्यासाठी थेट अॅक्सेस नाही. बडव्यांनी जे फीड केलंय, ते प्रमाण मानून निर्णय घेण्याची सवय आहे. त्यामुळे नेतृत्वानं कधीही फॅक्ट चेकिंगची स्वत:ची यंत्रणा तयार केली नाही. त्यामुळे आपण जे करतोय ते योग्य की अयोग्य? याचा अंदाज थेट निवडणूक निकालातच येतो.

त्यामुळे सेंट्रलाईज पद्धतीनं काही विषय मुद्दे हाताळण्याची गरज होती, जी पूर्ण झाली नाही. जसं की शेतकरी आत्महत्या, शेतमालाचा भाव, महिला सुरक्षा, कठुआ आणि उन्नाव रेप केस, दलित मारहाण प्रकरणं, महागाई, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ यावर देशभरातून एकाच वेळी कार्यकर्त्यांचा आवाज उठण्याची वेळ होती. जे झालं नाही. कारण केंद्रातून तसा कार्यक्रम राज्यात आणि पर्यायाने जिल्ह्याजिल्ह्यात, तालुक्यात आणि गावापर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे इंधनानं शंभरी गाठली तरी काँग्रेसवाले झोपेतून जागे होत नाहीत हे विशेष.

कष्ट आणि नियोजन हा निवडणूक जिंकण्याचा राजमार्ग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबद्दल शेकडो आक्षेप असू शकतात. पण त्यांच्या कष्ट करण्याच्या क्षमतेबद्दल कुणालाही शंका नसावी. राजकारण पार्टटाईम नव्हे तर ओव्हरटाईम करण्याचा धंदा आहे, हे त्यांनी दाखवून दिलं.

त्यामुळेच कर्नाटकची तयारी त्यांनी 2016 ला सुरु केली. 2014 ला स्वपक्षात परतलेल्या येडियुरप्पांना राज्याची कमान सोपवली. त्यांनी तालुका अन् तालुका पिंजून काढला. पक्षाची बांधणी केली. कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरला. सिद्धरामय्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल माध्यमांमध्ये चर्चा घडवल्या. जातीय समीकरणांची मोट बांधली. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला हवा दिली. तरुणांना स्वप्नं दाखवली.

भाषेची अडचण असतानाही अमित शाहांनी जिल्ह्याजिल्ह्यात सभा घेतल्या. मोदींनी सहा महिने आधीच दौरे करुन मोठ्या योजना जाहीर केल्या.

अर्थात राहुल गांधींनीही कर्नाटकात कष्ट केले. पण नियोजनात काँग्रेस मागे राहिली. कार्यकर्त्यांची फळी उभी राहिली नाही. पर बूथ टेन यूथ किंवा पन्ना प्रमुखच्या भाजपच्या फंड्याला टक्कर देता आली नाही. निवडणुकीची यंत्रणा सेंट्रलाईज पद्धतीनं उभी राहील याची काळजी घेतली नाही. त्यामुळे नुसते कष्ट आणि नियोजनबद्ध कष्ट यातलं अंतर भाजपनं 40 जागांवरुन 104 जागांवर जाऊन आधोरेखित केलं.

आता शेवटचा मुद्दा, तो म्हणजे कम्युनिकेशन स्कील अर्थात संवाद कौशल्य.

या विषयात नरेंद्र मोदींना 100 पैकी 110 मार्क द्यावे लागतील. कारण मेरा भाषणही मेरा शासन है, पद्धतीनं त्यांचा कारभार चालतो. ग्राऊंडवर कितीही राडा झालेला असो, पण आपले मुद्दे कन्विसिंग पद्धतीनं मांडण्याची मोदींची हातोटी निर्विवाद आहे.

बेल्लारीच्या सभेचंच उदाहरण घ्या. जनार्दन रेड्डींवर अवैध खाणकाम करुन सरकारी तिजोरीला 16 हजार कोटीचा चुना लावल्याचा आरोप आहे. त्यांना बेल्लारीत यायला सुप्रीम कोर्टानं बंदी घातली आहे. तरीही भाजपनं त्यांचे बंधू सोमशेखर आणि करुणाकरन यांना तिकीट दिलं.

रेड्डींचे मित्र श्रीरामलु स्वत: मुख्यमंत्र्यांविरोधात बदामीतून लढत होते. रेड्डींच्या भाच्याला बंगलोरमधून तिकीट मिळालं. ज्या रेड्डींनी बेल्लारीच्या निसर्गावर बलात्कार केला, कर्नाटकची तिजोरी लुटली. तिथं उभं राहून मोदी सिद्धरामय्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल सुनावत होते. केवढं मोठं धाडस.

आता इथं खरंतर रेड्डी बंधूंच्या 8 निकटवर्तीयांना तिकीट दिल्याच्या एका मुद्द्यावरुन भाजपला निवडणुकीचं मैदान सोडायला लावलं पाहिजे होतं. पण कणखर आणि ठामपणे ना ते सिद्धरामय्यांना सांगता आलं ना राहुल गांधींना.

टूजी, कोळसा, कॉमनवेल्थ, आदर्श या नावांनी 2014 ची निवडणूक गाजली होती. नव्हे ती भाजपनं जिंकली होती. तोच मुद्दा करणं राहुल गांधी किंवा सिद्धरामय्यांना जमलं नाही.

दुसरा मुद्दा लँगवेज ऑफ अस्पायरेशन आणि इमोशन्सचा.. 67 वर्षांचे मोदी आजही भाषण करताना तळागाळातल्या, सामान्य लोकांना आपले वाटतात. त्यांचा संघर्ष आपला संघर्ष वाटतो. त्यांनी काढलेले दिवस ते स्वत:शी रिलेट करु शकतात. आणि त्यांचं यश हे लोकांना प्रेरणा देणारं वाटतं. गरीबाघरचं पोरगं वर्गात पहिला आल्याचं जे कौतुक असतं, तेच कौतुक मोदी स्वत: जाणीवपूर्वक करवून घेतात. तरुणांना त्या इमोशनवर नाचायला लावतात. ट्विटर, फेसबुकवर तरुणाईच्या भाषेत, लिहिता-बोलतात, संघर्षाला कनेक्ट करतात..

पण 47 वर्षांचे राहुल तिथं कमी पडतात. त्यांच्या भोवतीचं एसपीजीचं कडं आणि ल्युटियनमध्ये गेलेलं आयुष्य लोकांच्या आणि त्यांच्या मध्ये उभं राहातं. ते कडं भेदण्यासाठी त्यांना ओव्हरटाईम करावा लागेल. पाटणा, रांची, धारावीच्या गल्ल्यांमधून फिरावं लागेल. नुसतं बघून भागणार नाही, तर स्वत:मध्ये तो भोग उतरवावा लागेल. किमान तसं दाखवावं तरी लागेल. शिवाय तरुणाईशी फाईव्ह जीच्या स्पीडनं आणि बुलेट ट्रेनच्या वेगानं जोडून घ्यावं लागेल. तेव्हाच कनेक्शनमध्ये एरर येणार नाही.

बाकी राजकीय तडजोडी, हेवेदावे, मनी आणि मसल पॉवर कुठे आणि कशी दाखवायची हे काँग्रेसला शिकवण्याची गरज नाही.

कारण सत्तेसोबत ते कसब साधता येतेच. पण आव्हान आहे ते सुरेश ओकांसारखे समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ते कार्यक्रम देऊन जिंवत ठेवायचे आणि कष्ट आणि नियोजनासह तरुणाईच्या भाषेत राजकारणाची धुळवड साजरी करण्याचं.