Madhya Pradesh Wheat Procurement : देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मध्य प्रदेश सरकारने देखील गहू खरेदीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकार आता 31 मे पर्यंत गहू खरेदी करणार आहे. कृषीमंत्री कमल पटेल यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली.
केंद्रातील मोदी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यानंतर आता मध्य प्रदेशच्या शिवराज सरकारनेही गहू खरेदीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार 31 मे पर्यंत गहू खरेदी करणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना काळजी करण्याची गरज नसल्याचे कृषीमंत्री कमल पटेल यांनी म्हटले आहे. या मध्यप्रदेश सरकार शेतकऱ्यांच्या गव्हाच्या प्रत्येक दाण्याची खरेदी करण्यास तयार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात आतापर्यंत सरकारने 41 लाख 57 हजार मेट्रिक टन गव्हाची आधारभूत किंमतीने खरेदी केली आहे. जे शेतकरी आपले पीक आधारभूत किंमतीवर विकू शकले नाहीत, त्यांना सरकारने पुन्हा एकदा शेतकरी हिताचा निर्णय घेऊन दिलासा दिला आहे. शेतकरी पवन चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार 2 हजार 15 रुपये प्रति क्विंटल या आधारे गहू खरेदी करत आहे, तर बाजारात किमान 2 हजार 100 रुपयांचा भाव मिळत आहे.
कृषीमंत्री कमल पटेल काय म्हणाले
कृषीमंत्री कमल पटेल यांनी ट्वीट करुन सांगितले की, शेतकरी बंधू आणि भगिनींच्या हितासाठी, गहू खरेदीची अंतिम तारीख 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात 41 लाख 57 हजार मेट्रिक टन गव्हाची आधारभूत किंमतीवर खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकरी बांधवांचे प्रत्येक धान्य सरकार खरेदी करेल.
सध्या शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांचा बाजारकडे कल अधिक आहे. कारण बाजारत हमीभावापेक्षा अधिकचा दर मिळत आहे. त्यामुळे सरकारला आधारभूत किंमत वाढवावी लागणार आहे. तसेच बाजारात गहू विकला तर त्याची रक्कम लगेचच मिळत. तर आधारभूत किंमतीवर गहू विकल्यानंतरही लोकांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागते. याबाबत बोलताना शेतकरी हकम सिंग यांनी सांगतले की, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आजही आर्थिक संकटातून जात आहे. गेल्या 35 वर्षांचे बोलायचे झाले तर गव्हाच्या किंमतीत 20 पटीने वाढ झाली असली तरी इतर वस्तूंच्या किंमती 100 पटीने वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत सरकारनेही आधारभूत किंमत वाढवायला हवी अशी मागणी हकम सिंग यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या: