Samyukt Kisan Morcha : किमान आधारभूत किंमतीच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. कारण, केंद्र सरकारनं MSP संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीला संयुक्त किसान मोर्चानं जोरदार विरोध केला आहे. रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे तथाकथित शेतकरी नेते सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीत असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेताना एमएसपीबाबत एक समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकारनं दिलेल्या आश्वासनाला आठ महिने झालं तरीही याबाबत काही निर्णय झाला नव्हता. मात्र, सरकारनं सोमवारी (18 जुलै) या समितीची स्थापना केली. माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सरकारने एसकेएमच्या तीन सदस्यांना समितीत स्थान दिले आहे. मात्र, सरकारने उद्योगजगतातीलही काही लोकांची एमएसपी समितीत सदस्य म्हणून वर्णी लावली, असे सांगून किसान मोर्चानं या समितीला विरोध केला आहे.
ही समिती स्थापन करताना सरकारनं आमच्यासोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नसल्याचे शेतकरी नेत्यानी म्हटले आहे. सरकार जी समिती स्थापन करेल त्यातील बहुतांश लोक शेतकरी विरोधी आणि सरकार समर्थक असतील अशी भीती आम्हाला वाटत होती असेही शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. ज्या शेतकरी संघटनांनी 378 दिवस कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन केले. शेकडो शेतकरी शहीद केले, ज्यांच्यावर 40 हजार खटले दाखल केले. ज्यांनी एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याची मागणी केली. त्यापैकी एकाचेही नाव या समितीत नसणे हे दुर्दैवी असल्याचंही शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. यावरुनच सरकारचा हेतू दिसून येतो.
केंद्र सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या तीन प्रतिनिधींसाठी जागा सोडण्यात आल्या आहेत. मात्र, इतर ठिकाणी शेतकरी नेत्यांच्या नावावर सरकारनं आपल्या 5 जणांना जागा दिली आहे. या सर्व लोकांनी तिन्ही शेतकरी विरोधी कायद्यांना उघडपणे समर्थन दर्शवले होते असे संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे. हे सर्व लोक थेट भाजप-आरएसएसशी संबंधित आहेत तसेच त्यांच्या धोरणाचे हे लोक समर्थन करत असल्याचा आरोपही संयुक्त किसान मोर्चानं केला आहे.