Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेला (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme ) मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पिक विमा भरण्याची प्रस्तावित अंतिम तारीख ही 31 जुलै ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे पिक विमा भरण्याची उद्या शेवटची तारीख आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्यापही पिक विमा भरलेला नाही. तसेच काही शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरण्यासंदर्भात मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. आता या मागणीला यश येणार की नाही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पिक विमा भरण्याची मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
खासदार ओमराजे निंबळकर यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लिहलं होतं पत्र
दरम्यान, पिक विमा (PIK VIMA) भरण्याची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. ज्या शेतकऱ्यांना विमा भरता आला नव्हता, त्या शेतकऱ्यांना आता भरता येणार असल्याचं बोललं जात आहे. शेतकरी पिक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पिक विम्याची मुदत वाढवावी, यासंदर्भात शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार ओमराजे निंबळकर (MP Omraje Nimbalkar) यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) यांना पत्र लिहलं होतं. पिक विमा भरण्याची मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत करण्याची मागणी निंबाळकर यांनी केली होती. अखेर या मागणीला यश आलं आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे पीकविमा अर्जापासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये!
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीकविमा अर्ज भरताना अनेक शेतकरी बांधवांना ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वेबसाइट वारंवार बंद पडणे, सर्व्हरमधील समस्या तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे अनेक पात्र शेतकरी पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचा पीकविमा अर्ज राहू नये, यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहानजी यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीकविमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत तातडीने वाढवावी, तसेच ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी पुरेसा अतिरिक्त वेळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या हक्काच्या पीकविमा संरक्षणासाठी हा आग्रह असल्याचे निंबाळकर म्हणाले.