Sugar Export : साखर निर्यातीसाठी (Sugar Export) कोटा पद्धतीऐवजी खुलं धोरणच सुरु ठेवावं, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहलं आहे. साखरेच्या बाबतीत सध्याचं खुलं निर्यात धोरणच सुरु ठेवावं. कोटा पद्धतीनं साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळं कारखान्यांना मर्यादा येतील असे शिंदेंनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करुन वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतप्रधान मोदी यांना केली आहे.
खुलं धोरण स्वीकारल्यामुळं कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळालं
2021-22 मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं खुलं धोरण स्वीकारल्यानं जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला आहे. यामुळं साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळालं आणि परकीय चलन सुध्दा वाढल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच असल्याचे शिंदेंनी म्हणाले. मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो. एक एप्रिलपासून ब्राझीलमधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशांना त्याचा फायदा होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य करावं लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळं ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमवण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करु शकतात. कोटा पद्धतीमुळं अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होईल तसेच पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरण्याची शक्यता असल्यानं ब्राझील देखील साखर उत्पादनावर भर देणार
सध्या कच्च्या तेलाच्या किंमती जास्त असल्यानं ब्राझीलसाठी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे फायदेशीर ठरत आहे. पुढील काळात मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरण्याची शक्यता असल्यानं ब्राझील देखील इथेनॉलपेक्षा साखर उत्पादनावर भर देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळं सुध्दा भारताला तोटा होऊ शकतो. राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामधील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याचीच आहे. त्यामुळं या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन द्यावेत असे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: