कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर, किलोला मिळतोय फक्त 50 पैशांचा दर, सरकारने दिलासा द्यावा अन्यथा... शेतकरी आक्रमक

महाराष्ट्रात आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत भीषण, वेदनादायक आणि संतापजनक झाली आहे. राज्यातील लाखो शेतकरी अक्षरशः आर्थिक गर्तेत ढकलले गेले आहेत. गे

onions

Source : Freepik

Onion Price News : महाराष्ट्रात आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत भीषण, वेदनादायक आणि संतापजनक झाली आहे. राज्यातील लाखो शेतकरी अक्षरशः आर्थिक गर्तेत ढकलले गेले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने कोसळत असून दुसऱ्या बाजूला उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी शेतकरी आज नफा तर दूरच, पण उत्पादन खर्चसुद्धा वसूल करू शकत नाही. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे आणि अनेक ठिकाणी आंदोलनाची ठिणगी पडू लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून धक्कादायक माहिती सातत्याने प्राप्त होत आहे. ही माहिती पाहता आज राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कोलमडत चालल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. सरकारनं कांद्याच्या दराप्रश्न मध्यस्थी करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असल्याची माहिती कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं दिली आहे. 

बीड जिल्ह्यातील नेकनूर येथील एका शेतकऱ्याने तब्बल 41 पोते कांदा सोलापूर मार्केटमध्ये विक्रीसाठी नेला. परंतु त्यातील फक्त 20 पोते कांदा विकला गेला आणि सर्व खर्च, हमाली, तोलाई, दलाली, बाजार शुल्क, वाहतूक व इतर कपाती वजा जाता त्या शेतकऱ्याच्या हातावर अवघे 519 रुपये उरले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे उर्वरित 21 पोते कांदा विकलाच गेला नाही आणि तो कांदा आजही बाजारात तसाच पडून असल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे पाठवली आहे. ही घटना फक्त एका शेतकऱ्याची नाही तर महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा आणि व्यवस्थेविरोधातील संतापाचा जिवंत पुरावा आहे.

कांद्याला मिळतोय 50 पैसे किलो इतका अत्यंत कमी दर

नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा बाजार समितीत तर परिस्थिती आणखी भयावह झाली आहे. तेथे एका शेतकऱ्याच्या कांद्याला अवघा 50 रुपये क्विंटल म्हणजे 50 पैसे किलो इतका अत्यंत कमी दर मिळाला. ज्या कांद्याला पिकवण्यासाठी हजारो रुपये खर्च होतात, त्या कांद्याची किंमत आज पाण्यापेक्षाही कमी झाली आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या संबंधित शेतकऱ्याने बाजार समितीतच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे दिली आहे. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की शेतकरी आपल्या घामाचे, कष्टाचे आणि आशेचे पीक बाजारात घेऊन येतो. पण बाजारात त्याच्या मालाची अक्षरशः चेष्टा केली जाते. ही अवस्था कोणत्याही संवेदनशील समाजाला लाज वाटावी अशी आहे.

अनेक बाजार समित्यांमध्ये आता शेतकऱ्यांचा रोष उघडपणे दिसू लागला

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही कांद्याला अत्यंत कमी दर पुकारण्यात आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले आणि कांदा लिलाव बंद पाडले. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये आता शेतकऱ्यांचा रोष उघडपणे दिसू लागला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादन खर्चातील तोटा तब्बल चार ते पाच हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांत बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, वीज, वाहतूक, साठवणूक आणि इतर सर्व खर्च प्रचंड वाढले आहेत.

परंतु दुसऱ्या बाजूला कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्याने शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे.

आज कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जात बुडाला आहे. अनेक शेतकरी बँका, पतसंस्था, खासगी सावकार यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, शेतीचा खर्च, औषधोपचार आणि दैनंदिन जीवन जगणेही कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. आज महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना सरकार मात्र फक्त बैठका, समित्या आणि घोषणांमध्ये व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांना आता आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णय हवे आहेत.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा कांदा अत्यंत कमी दरात विकला गेला आहे.

अनेकांना उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. म्हणून अशा सर्व शेतकऱ्यांना किमान 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान तातडीने देणे अत्यावश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने युद्धपातळीवर कांदा दरवाढीसाठी उपाययोजना कराव्यात. कांद्यावरील निर्यात निर्बंध तातडीने हटवावेत, बाजार समित्यांतील दलाली व अवाजवी कपातींवर नियंत्रण आणावे, शेतकऱ्यांना थेट ग्राहक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी आणि कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. फक्त समित्या नेमून आणि बैठका घेऊन शेतकऱ्यांचा काहीही फायदा होणार नाही. निर्णय जमिनीवर दिसले पाहिजेत.

अन्यथा राज्यभर शेतकऱ्यांचा संताप आणखी तीव्र होईल असे दिघोळे म्हणाले.