Amol Kolhe : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या मंचर येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्तारोको आंदोलन होणार आहे. यापूर्वी शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. नाफेड खरेदीचा फायदा व्यापाऱ्यांऐवजी शेतकऱ्यांना मिळावा, भावांतर भुक्तान योजना लागू करावी आणि कांद्यासाठी एमएसपी रेंज निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बाजारातील सुमारे 70 टक्के कांदा आधीच व्यापाऱ्यांच्या हातात
कांदा प्रश्नावर उद्या मंचर येथे होणाऱ्या रास्तारोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. बाजारातील सुमारे 70 टक्के कांदा आधीच व्यापाऱ्यांच्या हातात गेल्याचा दावा करत नाफेडची खरेदी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरुनच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी कांदा उत्पादकांसाठी भावांतर भुक्तान योजनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, तसेच कांद्यासाठी एमएसपी रेंज निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विश्वास गमावल्याचा आरोप करत नाफेडची खरेदी केवळ नाशिकपुरती मर्यादित न ठेवता इतर जिल्ह्यांमध्येही सुरू करण्याची मागणी कोल्हे यांनी केली आहे.
कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू
केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांदा 2026 खरेदीसाठी किमान आश्वासित खरेदी किंमत अर्थात MAPP जाहीर केली आहे. यानुसार 26 मे 2026 पासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू राहणार आहे. मात्र हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे..कांदा उत्पादनासाठी प्रति किलो 20 ते 25 रुपये खर्च येत असून खत, औषधे, मजुरी आणि वाहतूक खर्च सातत्याने वाढत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. दरम्यान, कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी उद्या ( दिनांक 26 ) चांदवड येथे आमदार रोहित पवार यांच्यासह विविध पक्षांच्या राजकीय पदाधिकारी व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने मोर्चा व रास्ता - रोको आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर कायम असल्याचे दिसत आहे. कारण, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर अपुरा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेल्या दरावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी देखील टीका केली आहे.