नाशिकच्या NCCF खरेदी केंद्रावर पर राज्यातील हलक्या प्रतीचा कांदा, शेतकऱ्यांनी अडवले 20 ते 35 ट्रक, सखोल चौकशी करण्याची मागणी

सोयाबीन पेरलं पण उगवलच नाही, तब्बल 844 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, बियाणांसंदर्भात महाबीजनं घेतला मोठा निर्णय

उमेश अलोणे, एबीपी माझा — Wed, 5 Aug 2026 18:08:04 +0530

Soybeans News : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडून महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेबाबत तब्बल 844 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानंतर महाबीजने अर्थातच महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाबीजच्या न उगवलेल्या सोयाबीन बियाणांसंदर्भात महाबीजने चौकशी समिती नेमली आहे. याप्रकरणी अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.

कमी पावसात पेरणी झाल्याने बऱ्याच भागात सोयाबीन उगवण्यावर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास

दरम्यान, याआधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पंचनामे झाले आहेत. या प्राथमिक उगवणक्षमता चाचणी अहवालात कमी पावसात पेरणी झाल्याने बऱ्याच भागात सोयाबीन उगवण्यावर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून सुरु असलेल्या चौकशीत बियाणे उत्पादनादरम्यान विहित प्रमाणित कार्यपद्धतींचे (SOP) पालन केले गेले होते का, याची तपासणी केली जाईल आणि काही त्रुटी आढळल्यास निश्चितचं निदर्शनास आणल्या जातील. जर पालन केले नसेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा यावेळी महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी यांनी दिला आहे.

महाबीज सोयाबीन उगवणक्षमतेबाबत मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांच्या जास्त तक्रारी

महाबीज सोयाबीन उगवणक्षमतेबाबत शेतकऱ्यांच्या अधिक प्राप्त तक्रारी राज्यात मराठवाडा विभागातील आहेत. कमी पावसात सोयाबीन पेरणी केल्यामुळे बियाणे उगवणीवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. 75 ते 100 मि.मी. पावसाअभावीचं अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी केल्याचे निदर्शनास. दुसरे कारण, 3 ते 5 सें.मी. खोली पेक्षा अधिक खोली पेरणी केल्याने सोयाबीन उगवण क्षमतेवर परिणाम. तसंच काही ठिकाणी वाटप केलेल्या सोयाबीन बियाणे संदर्भात 0.29 टक्के सोयाबीन बियाणेमध्ये संशयता आहे. याची तपासणी सुरू आहे. तपासणी अखेर त्रुट्या आढळल्यास निदर्शनास आणल्या जाईल.

सोयाबीन बियाण्याची उगवण न होणे किंवा अत्यल्प उगवण होणे या समस्येने शेतकरी हैराण झाले आहेत. काही वेळा तर संपूर्ण शेत दुबार पेरणीच्या संकटात सापडते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या समस्येमागे एकच नव्हे, तर अनेक कारणे एकत्रितपणे कार्यरत असतात. बीजामधील जिवंत भ्रूण अनुकूल परिस्थितीत पाणी, ऑक्सिजन आणि योग्य तापमान मिळाल्यानंतर सक्रिय होऊन नवीन रोप तयार करण्याची प्रक्रिया म्हणजे बीज उगवण होय. सोयाबीन बियाण्यासाठी 8 ते 10 टक्के आर्द्रता सर्वांत योग्य मानली जाते. आर्द्रता वाढल्यास श्वसनक्रिया वाढते, तापमान वाढते, बुरशी वाढते, ऊर्जा वाया जाते, १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्द्रतेवर बीजाचा ऱ्हास जलद सुरू होतो.

Babasaheb Patil Farmer Loan Waiver : ठरलेली तारीख उजाडली, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जाण्यात नवीन अडचण, मंत्र्यांनी सांगितलं कारण

राजू सोनावणे — Wed, 5 Aug 2026 14:24:04 +0530

Babasaheb Patil on Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : राज्य सरकारने केलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आणि आतापर्यंतची राज्यातील ही सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा केल्यानंतर कर्जमाफीची (Farmer Loan Waiver) रक्कम खात्यात नेमकी कधी येणार याकडे बळीराजाच्या नजारा लागल्या आहे. अशातच, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी (Ahilyadevi Holkar Loan Waiver) संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 16 लाख 96 हजार शेतकरी यादी जाहीर केली होती. ⁠त्यासंदर्भात आज शेतकऱ्यांच्या बँक खातात पैसे जाणार होते. ⁠मात्र काही तांत्रिक अडचणी येत आहे. पुढील यादी आज (5 ऑगस्ट) किंवा उद्या (6 ऑगस्ट) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर काही तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरु आहे. ⁠11 लाख शेतकरी या यादीत आहे. त्यांना जवळपास 8 हजार करोड मिळणार आहेत. मात्र यातील ⁠13 लाख खाती अशी आहेत ज्यामध्ये आधार चुकले आहे, कर्जाचे व्याज जास्त आहे. ते दुरुस्त करायला सांगीतल आहे. बॅंकेकडे हि खाती पाठवले असल्याची माहिती देत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Babasaheb Patil) यांनी कर्जमाफीतील अडचणींवर भाष्य केलं आहे.

दरम्यान, ⁠आयकर विभागाचा संपुर्ण डेटा आला आहे. यात 94 लाख आयकर भरणारे शेतकरी आहेत. त्यामुळे सर्व अडचणी दूर करून कृषी सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा मोठा लाभ मिळणार असल्याचा विश्वासही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला आहे.

कर्जमाफीची नेमकी आकडेवारी काय? सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील काय म्हणाले?

●आतापर्यंत 16 लाख 96 हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

●आतापर्यंत 11 लाख 46 हजार पात्र शेकऱ्यांनी आधारप्रामाणिकरण केलेले आहे.

● पुढील यादी आज किंवा उद्या जाहीर होण्याची शक्यता

●या कर्जमुक्ती योजनेसाठी दिनांक १ एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश आहे. 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

● राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार बँक खात्याशी संलग्न करावे, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे आणि शासन व बँकांनी दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.

● योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

● आपल्या सरकार सेवा केंद्रावर गेल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकदम सोपी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील सुमारे ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

● पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ कर्जमुक्ती नसून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारी, आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देणारी योजना आहे. शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या दिशेने हे राज्य शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे." अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलीय

नाशिक जिल्ह्यातील 35 हजार 890 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उद्यापर्यंत कर्जमाफीचे पैसे होणार जमा...

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 35 हजार 890 शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 27 हजार 283 शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनीही लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

दरम्यान, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 23 हजार 798 शेतकरी सभासद आहेत यापैकी 21 हजार 712 शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, त्यापैकी 17 हजार 174 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांनीही तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा बँकेने केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, आतापर्यंत तरी एकही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नसली, तरी सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होत असून उद्यापासून (6 ऑगस्ट) पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती जिल्हा बँक प्रशासनाने दिली आहे. नाशिक जिल्ह्यातून जिल्हा बँकेचे 23 हजार 798 आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 45 हजार 61, असे एकूण 68 हजार 859 खातेदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 35 हजार 890 शेतकरी पात्र ठरले आहेत.

NCP Vaishali Nagwade: राष्ट्रवादीने रुपाली चाकणकरांचा उत्तराधिकारी निवडला, सुनील तटकरेंचा मोठा निर्णय, कोण आहेत वैशाली नागवडे?

Farmer Crop Insurance Dharashiv: 700 रुपये उसने घेऊन पीक विमा भरला, नुकसानभरपाई म्हणून अवघे 211 रुपये; धाराशिवच्या अपंग शेतकरी दाम्पत्याची क्रूर थट्टा

आप्पासाहेब शेळके — Mon, 3 Aug 2026 10:02:45 +0530

Dharashiv Farmer News: पीक विमा योजना (Maharashtra Farmer Crop Insurance) ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी आहे. पण तोच आधार जर जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला तर? त्या वेदना किती असतील याची कल्पनाच करवत नाही. मात्र असाच एक प्रकार धाराशिवच्या (Dharashiv Farmer) अपंग शेतकरी दाम्पत्याच्या वाट्याला आला असून प्रशासनाने बळीराजाची क्रूर थट्टाच केल्याचे आता बोललं जात आहे. धाराशिवच्या अपंग आणि दृष्टीहीन निराधार दाम्पत्य शेतकऱ्याने सातशे रुपये उसने घेऊन पीक विमा (Farmer Crop Insurance)भरला होता. मात्र परतावा म्हणून त्याच्या खातात अवघे 211 रुपये मिळाले असल्याने 'ही मदत की थट्टा?' असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. (Dharashiv Farmer Crop Insurance News)

नेमकं प्रकरण काय? (Dharashiv Farmer Crop Insurance News)

धाराशिव जिल्ह्यात खरीप 2025 च्या पीक विम्याचे वितरण सुरू आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली अत्यल्प भरपाई संताप वाढवणारी ठरत आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर आधाराची अपेक्षा असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना यंदा तोकडी भरपाई मिळाल्याने नाराजी वाढली आहे. या हजारो शेतकऱ्यांच्या वेदनांना चेहरा मिळाला आहे, तो वाशी तालुक्यातील वडजी येथील अपंग शेतकरी बबन कांबळे आणि त्यांची पत्नी राधा कांबळे यांच्या रूपाने.

Farmer Crop Insurance News: 700 रुपये उसने घेऊन पीक विमा भरला, सरकार संकटात आधार देईल ही आशा, पण...

पोलिओमुळे बबन कांबळे पायाने अपंग आहेत, तर राधा कांबळे या दृष्टीहीन आणि भोळ्या स्वभावाच्या आहेत. मुलबाळ नसलेले हे दाम्पत्य एकमेकांचाच आधार बनून जगत आहे. त्यांचा संसार दीड एकर शेती आणि अनियमित मिळणाऱ्या निराधार पेन्शनवर चालतो. दोन पत्र्याच्या खोल्यांचे घर, घरात स्वतःचे वीजमीटरही नाही, शेजाऱ्यांच्या घरातून घेतलेल्या एका बल्बच्या उजेडात त्यांचे आयुष्य सुरू आहे. अशातच, सप्टेंबर 2025 मधील अतिवृष्टी आणि पुरात त्यांचे सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे वाहून गेले. वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरले. तरीही 700 रुपये उसने घेऊन "पीक विमा तरी संकटात आधार देईल" या आशेने त्यांनी विमा भरला. मात्र, महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांच्या खात्यावर जमा झाले अवघे 211 रुपये. भरलेल्या प्रीमियमपेक्षाही कमी भरपाई मिळाली. पूराने पीक हिरावून घेतले आणि विमा भरपाईने उरलेली आशाही.

Dharashiv Farmer : शेतकऱ्याला संकटात आधार देणारी योजना की जखमेवर मीठ चोळणारी व्यवस्था?

यंदा तर त्यांनी पीक विमाच भरलेला नाही. कारण मागील अनुभवाने त्यांचा योजनेवरील विश्वासच उडाला आहे. संकटाच्या काळात आधार मिळावा म्हणून भरलेला पीक विमा, आज अनेक शेतकऱ्यांसाठी वेदनेचा विषय ठरत आहे. ही केवळ बबन आणि राधा कांबळे यांची कहाणी नाही. पीक विमा योजनेतील बदल, काही महसूल मंडळे वगळली जाणे आणि अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली अत्यल्प भरपाई यामुळे धाराशिवमधील हजारो शेतकरी नाराज आहेत. आज बबन कांबळे यांच्या घरात ना शेतीतून उत्पन्न आहे, ना आर्थिक आधार. एकमेकांचाच हात धरून जगणाऱ्या या अपंग दाम्पत्याला आता केवळ सहानुभूतीची नाही, तर न्याय आणि खऱ्या आधाराची गरज आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Farmers Loan Waiver: मोठी बातमी! प्राप्तिकर भरणारे 94 हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र; राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात 'या' दिवशी जमा होणार पैसे

एबीपी माझा वेब टीम — Mon, 3 Aug 2026 07:48:36 +0530

Maharashtra Farmers Loan Waiver: राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती (Farmers Loan) योजनेसंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजने अंतर्गत 94 हजार प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी अपात्र ठरले असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026' अंतर्गत सहकार विभागाने या योजनेतील उर्वरित 16 लाख 94 हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज (Maharashtra Karjmafi) खात्यात येत्या जमा केले जाणार असल्याची माहिती आहे. उद्या म्हणजेच मंगळवारी (4 ऑगस्ट ) एकाचवेळी सात हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती सहकार विभागील सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा पुन्हा पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे चित्र आहे. (Farmer Loan Waiver)

Farmers Loan Waiver: एकाचवेळी सात हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात जमा होणार

दरम्यान, राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे दोन लाखपिक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर एकवेळ समझोता अंतर्गत त्यांच्याही कर्ज खात्यात सरकार दोन लाख रुपये जमा करणार आहे. या योजनेनुसार पहिल्या टप्यात दोन लाखांच्या आतील कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी सरकारने छाननीसाठी प्राप्तिकर विभागाकडे पाठविली होती. त्यात 94 हजार शेतकरी आढळून आले असून आता त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तर उर्वरित 16 लाख 96 हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर त्यांच्या कर्ज खात्यात पैसे जमा होणार असल्याची माहीती आहे.

Bhandara News : भंडारा जिल्ह्यातील 22 हजार 365 शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र; 137 कोटी 13 लाख 33 हजार रुपयांची कर्जमाफी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत भंडारा जिल्ह्यातील २२ हजार ३६५ शेतकरी पात्र झालेत. या शेतकऱ्यांना १३७ कोटी १३ लाख ३३ हजार रुपयांची ही कर्जमाफी मिळाली आहे. दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांपैकी ७५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असल्याची माहिती भंडारा जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी दिली. जिल्हा बँकेतील २३ हजार ६५५ कर्जखाते व राष्ट्रीयकृत, खाजगी व ग्रामीण बँकेचे ६ हजार ९३९ कर्जखाते अशा ३० हजार ५९४ कर्जखात्यांची माहिती या योजनेसाठी महाआयटी मार्फत विकसीत केलेल्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Dattatray Bharane: शेतकऱ्यांनो अजिबात काळजी करू नका, राज्यातील 23 लाख शेतकऱ्यांची प्रोत्साहन यादी, 2 लाख थकबाकी असलेल्या सर्वांची कर्जमाफी होणार : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

फार्मर आयडीच्या जाचक अटी शिथिल करा; पोटरखराब, फॉरेस्ट व वतन जमिनीधारक शेतकऱ्यांना न्याय द्या, शेतकऱ्याचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

गणेश लटके — Sat, 1 Aug 2026 23:54:00 +0530

सोलापूर : राज्यातील पोटरखराब, फॉरेस्ट तसेच वतन जमिनीधारक हजारो शेतकऱ्यांच्या बागायत जमीनी असून देखील फार्मर आयडी तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळं कर्जमाफीसह विविध शासकीय योजनांपासून ते वंचित राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका शेतकऱ्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे. माऊली नागनाथ हेगडे (रा.हराळवाडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे. ते सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषिमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना निवेदन देऊन फार्मर आयडीसाठी असलेल्या जाचक अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.

या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,राज्यातील अनेक शेतकरी वर्ग-2, पोटरखराब, फॉरेस्ट आणि वतन जमिनींचे धारक असून त्यांच्या नावावर सातबारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद आहे. हे शेतकरी नियमित शेती व्यवसाय करत असून बँकांकडून पीककर्ज घेतात तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचाही लाभ घेत आहेत. मात्र, फार्मर आयडी तयार करताना संबंधित शेतजमिनीच्या सातबार्‍यावर पोटरखराब ( लागवड अयोग्य ) क्षेत्र नोंदींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार होत नसल्याने त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

विशेषतः राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आल्याने सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे हेगडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. काही गावांमध्ये समान प्रकारच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी काहींना लाभ मिळतो,तर काहींना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभ नाकारला जात असल्याने अन्याय होत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडीची अनिवार्यता व जाचक अटी शिथिल कराव्यात, फार्मर आयडी नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी कर्जमाफी किंवा कृषी योजनांपासून वंचित राहू नये, तसेच विशेष पडताळणी मोहीम राबवून पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा,अशी मागणी समाजिक कार्यकर्ते पैलवान माऊली हेगडे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कर्ज माफीच्या यादीत नाव असून देखील केवळ वर्ग 2 च्या बागायत शेतजमीनीच्या सातबाऱ्यावर पोटरखराब क्षेत्र नोंद असल्यामुळे राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्याना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे संबंधित लागवड अयोग्य क्षेत्राची नोंद तातडीने कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्थिक भुर्दंडाला सामोर जावे लागणार असल्याचे माऊली हेगडे म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची मुदत वाढवली, किती तारखेपर्यंत भरता येणार पिक विमा?

मनोज जयस्वाल, एबीपी माझा — Thu, 30 Jul 2026 21:42:04 +0530

Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेला (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme ) मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पिक विमा भरण्याची प्रस्तावित अंतिम तारीख ही 31 जुलै ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे पिक विमा भरण्याची उद्या शेवटची तारीख आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्यापही पिक विमा भरलेला नाही. तसेच काही शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरण्यासंदर्भात मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. आता या मागणीला यश येणार की नाही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पिक विमा भरण्याची मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

खासदार ओमराजे निंबळकर यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लिहलं होतं पत्र

दरम्यान, पिक विमा (PIK VIMA) भरण्याची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. ज्या शेतकऱ्यांना विमा भरता आला नव्हता, त्या शेतकऱ्यांना आता भरता येणार असल्याचं बोललं जात आहे. शेतकरी पिक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पिक विम्याची मुदत वाढवावी, यासंदर्भात शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार ओमराजे निंबळकर (MP Omraje Nimbalkar) यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) यांना पत्र लिहलं होतं. पिक विमा भरण्याची मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत करण्याची मागणी निंबाळकर यांनी केली होती. अखेर या मागणीला यश आलं आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे पीकविमा अर्जापासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीकविमा अर्ज भरताना अनेक शेतकरी बांधवांना ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वेबसाइट वारंवार बंद पडणे, सर्व्हरमधील समस्या तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे अनेक पात्र शेतकरी पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचा पीकविमा अर्ज राहू नये, यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहानजी यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीकविमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत तातडीने वाढवावी, तसेच ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी पुरेसा अतिरिक्त वेळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या हक्काच्या पीकविमा संरक्षणासाठी हा आग्रह असल्याचे निंबाळकर म्हणाले.

Tanaji Sawant: लोकांचे संसार जळायला लागलेत अन् तुम्ही म्हणता बघून घेतो, म्हणजे काय? शेतकरी पिक विमा प्रश्नावर आमदार तानाजी सावंत संतप्त, तहसीलदारांनाच सुनावलं

आप्पासाहेब शेळके — Thu, 30 Jul 2026 12:17:15 +0530

Tanaji Sawant धाराशिव : खरीप पीक विमा 2025च्या भरपाईतील तफावतीवरून आमदार तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांनी थेट वाशीच्या तहसीलदारांना फोन करून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. तहसीलदारांनी विमा प्रश्नात लक्ष न घातल्याने तानाजी सावंत आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळालेय. 'लोकांचे संसार जळायला लागलेत आणि तुम्ही बघून घेता, म्हणजे का तुम्ही संवेदनशील नाहीत का?' असा सवाल त्यांनी तहसीलदारांना केला. तानाजी सावंत आणि तहसीलदार यांच्या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तसेच विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी तातडीने चर्चा करून भरपाईतील तफावतीचा जाब विचारावा तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जास्तीत जास्त भरपाई मिळण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. (Tanaji Sawant on Crop Insurance Scheme)

दरम्यान, शेजारच्या तालुक्यांमध्ये प्रति हेक्टर सुमारे 20 हजार रुपयांपर्यंत विमा मंजूर झाला असताना, भूम-परांडा-वाशी मतदारसंघातील अनेक महसुली मंडळांमध्ये केवळ 900 ते 3,500 रुपयांपर्यंतच भरपाई जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Crop Insurance Scheme: पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ, 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलाच नाही

राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याकडे पाठ फिरवयलचे चित्र आहे. पीक विम्याच्या आकडेवारीतून समोर आलेलं चित्र केवळ धक्कादायक नाही, तर धोरणातील बदलांचा परिणामही दाखवणारं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेलाच नाही. सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला असून, केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागात जवळपास 7 लाख शेतकरी कमी झाले आहेत. यामागे केवळ शेतकऱ्यांची नाराजी नाही, तर यंदापासून पीक विमा योजनेतील पाच जोखीम ट्रिगर वगळण्यात आल्याचा मोठा परिणाम असल्याचं सांगितलं जात आहे. म्हणजेच आता नुकसानभरपाई मिळण्याच्या शक्यता कमी झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी विम्याकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे.

Crop Insurance: एल निनोच्या धोक्यातही पीकविमा घेणारे शेतकरी कमी का?

शेतात बियाणं पेरल्यापासून ते काढणीपर्यंत आणि त्यानंतर शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. कधी कमी होणारा तर कधी धो-धो कोसळणारा पाऊस, पिकांवर पडणारे रोग, अचानक येणारं वादळ किंवा शेतात घुसणारी जनावरं.. यापैकी कुठलंही संकट आलं पीक वाया गेलं, तर पीकविम्याचा आधार शेतकऱ्यांना असतो. पण या पीकविम्यावरचा शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतोय की काय, असा प्रश्न सध्या पडलाय. कारण अल निनोचं संकट असतानाही पीकविमा घेणाऱ्यांची संख्या यंदा घटलीय.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Dattatray Bharane: शेतकऱ्यांनो अजिबात काळजी करू नका, राज्यातील 23 लाख शेतकऱ्यांची प्रोत्साहन यादी, 2 लाख थकबाकी असलेल्या सर्वांची कर्जमाफी होणार : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

शिवानी पांढरे — Wed, 29 Jul 2026 11:45:48 +0530

Dattatray Bharne on Maharashtra Karjmafi : पीक विमा योजनेच्या धोरणात कुठलाही बदल करण्यात येणार नसून जुने तेच धोरण यंदा देखील कायम राहणार आहे. अडचणी येऊ नये म्हणून या संदर्भात काम केलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं काम होईल, धोरणात कुठले ही बदल केले नाहीत. अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharane) यांनी दिली आहे. तर राज्यातील 31लाख प्रोत्साहन अनुदान लाभार्थी आहे. त्यातील 17 लाख लोकांपर्यंत कर्जमाफी (Farmers Debt) देत आहोत. प्रोत्साहन अनुदान तिसऱ्या किंवा चौथ्या यादीत येईल. यात 5 लाख लोकांनी केवायसी झालेले आहे. त्यामुळे त्यांना रक्कम द्यायला कुठली ही अडचण येणार नाही अशी देखील माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिली. राज्यातील 23 लाख शेतकऱ्यांची (Farmers Debt) प्रोत्साहन यादी आहे. त्यामुळे अजिबात काळजी करू नका. रक्कम कमी आली असली तरी वरची रक्कम राष्ट्रकृत बँक देणार असल्याचेही ते म्हणाले.(Dattatray Bharane On Farmers Debt)

Dattatray Bharne : खताच्या बाबतीत घाबरण्याची गरज नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेतील जे शेतकरी राहिले होते त्यांना रक्कम दिली जाईल. यात पात्र शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळणार आहे. तसेच साखरेच्या भावात वाढ झाली आहे. त्याचा फायदा नक्की शेतकऱ्यांना होणार आहे. मराठवाड्यात कमी पाऊस पडत असून आतापर्यंत मराठवाडा विभागात 77 टक्के पाऊस पडलाय. तर कोकणात पाऊस जास्त आहे. कोकणात पेरणी 84 टक्के पेक्षा जास्त झाली आहे. तर तिकडे अमरावतीत 92 टक्के पेरणी झाली असून ठाणे जिल्ह्यात सर्वांत कमी पेरणी झाली आहे. मका, सुर्यफुल पीक पेरणी यंदा जास्त असून 45 लाख 10 हजार हेक्टर पेरणी झाली आहे. 24 हजार हेक्टर सोयाबीन पेरणीबाबत तक्रारी आल्या आहेत. खताचा साठा राज्यात मागणी प्रमाणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे खताच्या बाबतीत घाबरण्याची गरज नाही. असेही कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.

Dattatray Bharne : राज्यात सरासरी 84 टक्के पेरण्या; अमरावती मध्ये 92 टक्के तर सगळ्यात कमी ठाणे जिल्ह्यात

आज राज्यात सगळीकडे पाऊस बऱ्यापैकी पडत आहे. विशेषतः धरणांच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होते आहे. फक्त मराठवाड्यात पाऊस कमी आहे, पण येणाऱ्या दिवसात तिथे ही पावसाचा अंदाज आहे. कोकणात 111 टक्के, नाशिक 83, पुणे 87, मराठवाडा 77 आणि विदर्भात 73 टक्के पाणीसाठा आहे. तर राज्यात सरासरी 94 टक्के पाऊस झाला आहे. राज्यात सरासरी 84 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. अमरावती मध्ये 92 टक्के तर सगळ्यात कमी ठाणे जिल्ह्यात पेरण्या झाल्या आहेत. मक्याची आणि सूर्यफुलाची पेरणी राज्यात सर्वात जास्त आहे. 45 लाख हेक्टर पेरणी राज्यात पूर्ण झाली असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

राज्यातील 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ, अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक पात्र शेतकरी, सहकार आयुक्तांची माहिती

मिकी घई, एबीपी माझा — Tue, 28 Jul 2026 21:27:19 +0530

Pune : राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्जमुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण योजनेसाठी एकूण 36 हजार 585 कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. दरम्यान, याबाबत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली आहे. पहिल्या यादीची सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडून घोषणा करण्यात आली आहे.

एकूण 13 हजार 600 कोटी रुपयांची कर्जमाफी

एकूण 13 हजार 600 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. यामध्य अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 लाख 32 हजार 634 शेतकरी पात्र असल्याचे तावरे म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात कमी 3 हजार 708 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. तर बुलढाणा जिल्ह्यात 1 लाख 16 हजार लाभार्थी आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1 लाख 5 हजार लाभार्थी आहेत. तर जालना जिल्ह्यात 1 लाख 60 हजार लाभार्थी आहेत. तर यवतमाळ जिल्ह्यात 1 लाख 1 हजार लाभार्थी असल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.

कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढील महिन्यात पूर्ण होणार

राज्यातील सहा जिल्ह्यांत एक लाखांहून अधिक लाभार्थी असल्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे म्हणाले. दुसरी यादी दोन आठवड्यांत जाहीर होणार असल्याचे तावरे यांनी सांगितले. कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढील महिन्यात पूर्ण होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

लवकरच शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्ज नील झाल्याचे सर्टीफीकेट मिळणार : कृषीमंत्री दत्रात्रय भरणे

कृषीमंत्री दत्रात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्ज नील झाल्याचे सर्टीफीकेट मिळणार आहे. दोन लाखांपर्यंचे सरसकट कर्ज माफ होणार आहे. आमदार खासदार मंत्री यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना सर्टीफीकेट दिले जाणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

शेतकरी कर्जमाफीच्या (Farmers) यादीमध्ये गोंधळ असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे, दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची सरकारची घोषणा आहे, मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या यादीत दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ होत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. धाराशिवच्या (Dharashiv) गंधोरा गावात कर्जमाफीच्या यादीत 233 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे, मात्र यादीतील 80% शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत गोंधळ असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन आल्यानंतर आपलं पासबुकही पुरावा म्हणून माध्यमांसमोर दाखवलं

2 लाखांच्या आता पैसे असेल तर कर्ज भरु नका

दरम्यान, 2 लाखाच्या आत कर्ज असेल तर पैसे भरायची गरज नाही. बँकेला कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांना त्रास देता येणार नाही. जर कर्ज रक्कम कुणाला नाकारण्यात आली असेल तर कागदपत्रे कुठेतरी कमी असतील, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले. तसेच, लवकरच शेतकरी कर्जमुक्तीची पुढची यादी येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 2 लाख रुपयांच्या वर कर्ज असेल तर ते भरण्यासाठी देखील वेळ दिलेला आहे. आता 2 याद्या जाहीर झालेल्या आहेत, इतर देखील याद्या लवकरच जाहीर होतील. कोणीही टोकच पाऊल उचलू नये, असे आवाहन दत्तात्रय भरणे यांनी केलंय.

नाशिकच्या NCCF खरेदी केंद्रावर पर राज्यातील हलक्या प्रतीचा कांदा, शेतकऱ्यांनी अडवले 20 ते 35 ट्रक, सखोल चौकशी करण्याची मागणी

संदीप जेजुरकर — Tue, 28 Jul 2026 20:49:17 +0530

Nashik Onion News : नाशिकच्या उमराणे (Umrane in Nashik) येथील एन.सी.सी.एफ.कांदा खरेदी केंद्रावर धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मध्य प्रदेशातून आणलेला 20 ते 25 ट्रक हलक्या प्रतीचा कांदा खाली होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. आणलेल्या ट्रक अडवून धरल्या आहेत. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा जमाव या गोडाऊन जवळ जमा झाल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.

मध्य प्रदेशातून हलक्या प्रतीचा कांदा या ठिकाणी उतरण्यात येत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

गोडाऊनमध्ये दोन संस्थाचा कांदा साठविला जातो. मात्र या ठिकाणी मध्य प्रदेशातून हलक्या प्रतीचा कांदा या ठिकाणी उतरण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. एन.सी.सी.एफ व नाफेडकडून शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करताना जाचक नियम व अटी लावून चांगल्या प्रतीचा कांदाही नाकारण्यात आला. तर दुसरीकडे नाफेड एन. सी.सी.एफ ने सहा वेळा दर वाढ करून कांदा उत्पादक शेतकरी खरेदी केंद्राकडे फिरकले नसताना एकाच वेळी 20 ते 25 ट्रक कांदा कसा काय या गोडाऊन खाली करण्यासाठी आला. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडले जात असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला असून या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केलेले आरोप मात्र संस्थांनी फेटाळला आहे.

नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत कांदा खरेदी केंद्र सुरू

नाशिक जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेरंतर्गत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. लासलगाव, देवळा आणि उमराणेसह जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ही खरेदी केंद्र आहेत.

केंद्र सरकारने नाफेड व एन.सी.सी.एफ मार्फत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवलंय

भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने नाफेड व एन.सी.सी.एफ मार्फत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट 30 जूनपर्यंत ठरवले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी कांदा खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवल्याने दोन महिने उलटूनही हे उद्दिष्ट्य पूर्ण झालेले नाही. आतापर्यंत केवळ 36 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी झाली आहे..त्यामुळे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट अधांतरीच राहिले आहे.

महत्वाच्या बातम्या: