दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय! आता माणसाप्रमाणे शेतीलाही मिळणार आधार कार्ड, जमिनींसाठीचे वाद कमी होणार?
दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारने राजधानीतील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला एक वेगळी ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Delhi Government Aadhar Card News : दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारने राजधानीतील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला एक वेगळी ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता, दिल्लीतील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आधार कार्ड दिले जाईल. प्रत्येक जमिनीच्या भूखंडाला एक 14-अंकी ओळख क्रमांक दिला जाईल, ज्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) म्हणतात. यामुळे डिजिटल सुरक्षा आणि जमिनीच्या नोंदींचे आयोजन सुनिश्चित होईल.
या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, या प्रणालीमुळे जमिनीवरील वाद कमी होतील, पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ही केवळ संख्या नाही तर जमीन वाद आणि अनियमिततांविरुद्ध एक शक्तिशाली डिजिटल शस्त्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला पुढे नेण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल आहे, असेही त्या म्हणाल्या. या प्रणालीला "भू आधार" असे म्हणतात.
ही योजना देशाच्या राजधानीसाठी महत्त्वाची
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी योजनेची सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दिल्लीत ही प्रणाली लागू करण्याची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत होती. ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि भारत सरकारच्या भूसंपदा विभागाने निधी दिलेली ही योजना देशाच्या राजधानीसाठी महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, केंद्र सरकारची ही योजना 2016 पासूनची आहे, परंतु मागील सरकारे ती अंमलात आणण्यात अपयशी ठरली. आता, ती मिशन मोडवर घेतली जात आहे. महसूल विभागाच्या आयटी शाखेला ती अंमलात आणण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, ज्याला भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडूनही मदत मिळेल.
ही प्रणाली जमिनीच्या वाद सोडवण्यासाठी प्रभावी ठरेल
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे जमिनीच्या मालकीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. त्याचा १४-अंकी कोड भू-संदर्भित असेल, ज्यामुळे जमिनीच्या सीमांवरील वाद कमी होतील. यामुळे विविध सरकारी विभागांमधील जमिनीच्या डेटाचे समन्वय साधता येईल आणि फसवे व्यवहार आणि अनेक नोंदणी प्रभावीपणे रोखता येतील. नागरिकांना होणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांना त्यांची जमीन ओळखण्यासाठी अनेक कागदपत्रे तपासावी लागणार नाहीत; एकाच क्रमांकामुळे संपूर्ण जमिनीची माहिती उघड होईल.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, ही योजना राबविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून सुमारे २ टेराबाइट उच्च-गुणवत्तेचा भू-स्थानिक डेटा आणि विशेष ड्रोन प्रतिमा (ऑर्थो-रेक्टिफाइड प्रतिमा) मिळवल्या जात आहेत. या डेटाचा वापर करून, दिल्लीच्या ग्रामीण भागांसह, SVAMITVA योजनेत आधीच समाविष्ट असलेल्या सर्व ४८ गावांसाठी अचूक ULPIN तयार केले जातील. आयटी शाखेने या योजनेसाठी जारी केलेल्या सुरुवातीच्या १३२.०७ लाख रुपयांचे व्यवस्थापन देखील केले. सरकार आता एका निश्चित प्रक्रिया (SOP) आणि टप्प्याटप्प्याने कालमर्यादेचे पालन करून संपूर्ण दिल्लीत ते लागू करण्याची तयारी करत आहे. पश्चिम दिल्लीतील तिलंगपूर कोटला गावात या योजनेचे यश दिसून आले आहे, जिथे पायलट प्रकल्पाचा भाग म्हणून २७४ ULPIN रेकॉर्ड यशस्वीरित्या तयार करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांचे दृष्टिकोन क्रांतिकारी आहे: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ही योजना दिल्लीसाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे वर्णन केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत म्हटले की, ULPIN प्रणाली ही पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडिया दृष्टिकोनाला साकार करण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. त्या म्हणाल्या की, तंत्रज्ञानाचे फायदे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावेत याची खात्री करणे हे पंतप्रधानांचे दृष्टिकोन आहे आणि भू-आधार हा या दिशेने एक मोठा प्रयत्न आहे. पंतप्रधानांनी नेहमीच यावर भर दिला आहे की एकात्मिक आणि आधुनिक भूमी अभिलेख हे विकसित भारताचा पाया आहे, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेचा आणि भ्रष्टाचाराचा थेट सामना करण्याचा विश्वास मिळतो. या दृष्टिकोनाचे पालन करून, दिल्ली सरकार राजधानीतील प्रत्येक नागरिकाची जमीन सुरक्षित आणि वादमुक्त आहे याची खात्री करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
प्रत्येक इंच जमिनीचा डिजिटल हिशोब केला जाईल.
मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, दिल्ली सरकार राजधानीतील प्रत्येक नागरिकाच्या मालमत्तेचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भू-आधार हे केवळ एक संख्या नाही तर भ्रष्टाचार आणि जमीन वादांविरुद्ध एक शक्तिशाली डिजिटल शस्त्र आहे. ते म्हणाले की, अनेकदा आपण गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीतून जमीन खरेदी करताना पाहतो, परंतु अस्पष्ट नोंदींमुळे कायदेशीर वाद निर्माण होतात. युनिक लँड आयडेंटिफिकेशन नंबर ही अनिश्चितता दूर करेल. तो जमिनीचा आधार म्हणून काम करेल, प्रत्येक इंच जमिनीची डिजिटली नोंद करेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
