बोगस सोयबीन प्रकरण! अकोल्यात आणखी 9 बियाणे कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल, निकृष्ट दर्जाचे बियाणे असल्याचं समोर
बोगस सोयाबीन बियाणांच्या उगवणी संदर्भातील अकोल्यात आणखी 9 बियाणे कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे असल्याचे प्राथमिक अहवालात समोर आले आहे.
Akola News : बोगस सोयाबीन बियाणांच्या (soybean seeds) उगवणी संदर्भातील अकोल्यात (Akola News) आणखी 9 बियाणे कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे असल्याचे प्राथमिक अहवालात समोर आले आहे. अकोला जिल्ह्यात तब्बल 9 बियाणे कंपन्यांवर 11 ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. आता रात्री उशिरा या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
आतापर्यत अकोला जिह्यातील अकोला, बाळापुर, पातुर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर आणि आकोट तालुक्यात एकत्रित आत्तापर्यंत 11 सोयाबीन बियाणे कंपनीवर गुन्हे दाखल. जिल्ह्यात 11 ठिकाणी गुन्हे (FIR ) दाखल झाले आहेत.
या कंपनीवर झाले गुन्हे दाखल
1. ओसवाल सीड्स
2. विगर सीड्स
3. इगल सीड्स
4. ASSURE सीड्स
5. इंनोवेज (पार्शव जेनेटिक) सीड्स
6. ग्रीन गोल्ड सीड्स
7. दफ्तरी सीड्स
8. अंकुर सीड्स
9. बाफना सीड्स
राज्यात निकृष्ट दर्जाचे बियाणे देणाऱ्या कंपनींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. उगवण चाचणीमध्ये नापास झालेल्या कंपन्यांचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याचा गंभीर आरोप होता.
सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन
राज्यात कुठे अतिमुसळधार पावसामुळे ते कुठे अनेक दिवसांच्या पावसाच्या दांडी मुळे बळीराजा संकटात सापडला असताना त्याचा पुढे आता बोगस बियाणे आणि निकृष्ठ खतांचे दुबार संकट ओढवले आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत असून शासनाने यात लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. अशातच आता बोगस खते, बियाणे आणि किटकनाशकांसाठी फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने अखेर एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले आहे.
बोगस बियाणे आणि खतांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यानंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये
राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यानंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्या पुन्हा गठित करण्यात आल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष तालुका कृषी अधिकारी असतील. तक्रार मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत घटनास्थळी भेट देऊन तपास करून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. तपासणीवेळी संबंधित बियाणे कंपनीचा जबाबदार प्रतिनिधी उपस्थित राहणेही बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून शेतकऱ्याची तक्रार प्राप्त होताच समितीने सात दिवसात पाहणी करण्याचे निर्देश देखील यावेळी देण्यात आले आहे. तर 100हून अधिक तक्रारी आल्यास तालुक्यात एकाहून अधिक समित्या स्थापन केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे आता तरी बोगस खते, बियाणे आणि किटकनाशकांबाबत ठोस पावले उचलेल जातील अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.
तक्रार मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत घटनास्थळी भेट देऊन तपास करून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. तपासणीवेळी संबंधित बियाणे कंपनीचा जबाबदार प्रतिनिधी उपस्थित राहणेही बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून शेतकऱ्याची तक्रार प्राप्त होताच समितीने सात दिवसात पाहणी करण्याचे निर्देश देखील यावेळी देण्यात आले आहे.
राज्यात कुठे अतिमुसळधार पावसामुळे ते कुठे अनेक दिवसांच्या पावसाची दांडी
राज्यात कुठे अतिमुसळधार पावसामुळे ते कुठे अनेक दिवसांच्या पावसाच्या दांडी मुळे बळीराजा संकटात सापडला असताना त्याचा पुढे आता बोगस बियाणे आणि निकृष्ठ खतांचे दुबार संकट ओढवले आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत असून शासनाने यात लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. अशातच आता बोगस खते, बियाणांचा सुळसुळाट उठला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
